जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट में झुंझुनूं जिले को विभिन्न सौगातें मिली हैं। बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना के तहत 7 हजार 582 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है, जिससे झुंझुनूं समेत सीकर एवं नीमकाथाना जिला भी लाभान्वित होंगे। जिले में 39 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से झुंझुनूं से रिजाणी, चुड़ैला, बिरमी, बिसाऊ तक (झुंझुनूं-मलसीसर-बिसाऊ) सड़क निर्माण करवाने की घोषणा की गई है। वहीं 36 करोड़ रुपए की लागत से नवलगढ़ बाईपास वाया झाझड़ियों की ढाणी से बिरोल तक 12 किमी लंबी सड़ का निर्माण करवाने की भी घोषणा की गई है।

झुंझुनूं शहर को मिलेंगे बाईपास:

झुंझुनूं शहर में बढ़ते ट्रेफिक की समस्या से निजात दिलवाने के लिए बजट में 61 करोड़ रुपए की लागत से मंडावा-झुंझुनूं रोड़ से सीकर-झुंझुनूं रोड़ (एनएच 11 से एसएच 8) तक बायपास रोड़ एवं 100 करोड़ रुपए की लागत से सीकर-झुंझुनूं रोड़ से झुंझुनूं-उदयपुरवाटी रोड़ होते हुए झुंझुनूं- चिड़ावा रोड़ तक बायपास बनाया जाएगा। इससे तीन नंबर रोड़ पर भारी वाहनों का लोड काफी कम हो जाएगा।

जिले में बनेगा रोप वे:
बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोहार्गल से बरखंडी पर्वत तक रोप वे तथा चौबीस कोसी परिक्रमा मार्ग भी विकसित किय़ा जाएगा। वहीं आईटीआई में नवीन ट्रेड शुरु करने की घोषणा की गई है। भड़ौंदा कलां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी बजट में की गई है। बजट के मुताबिक उप जिला अस्पताल चिड़ावा के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। सुल्ताना को नगर पालिका बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही थी, जिसे बजट में पूरा किया गया है। विधि के क्षेत्र में झुंझुनूं में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय जिला मुख्यालय पर एवं चिड़ावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की गई है। नवलगढ़ के जाखल में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

वर्ष भर जल उपलब्ध हो सकेगा

बजट के मुताबिक ताजेवाला हैड से राजस्थान को आवंटित जल को भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। युमना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होना संभावित है। इससे झुंझुनूं समेत चूरू व सीकर जिलों में वर्ष पर्यन्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

इसके अलावा जिला स्तर एवं चयनित निकायों में वायफाई लाईब्रेरी एवं को-वर्किंग स्टेशन भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत जनसहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाने की भी घोषणा की गई है। बजट घोषणा के मुताबिक ठोस कचरे के प्रबंधन, कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण के लिए आईटी तकनीक का उपयोग भी जिले के लिए लाभदायक होगा। नगर परिषद क्षेत्र में महिलां के लिए बायो पिंक टॉयलेट्स भी बनाने की घोषणा की गई है। पौधारोपण अभियान के तहत पौधों की सारसंभाल के लिए वन मित्र भी लगाए जाएंगे, जिन्हें भत्ता दिया जाएगा।