जनता दरबार:भाजपा प्रदेश कार्यालय में रोज दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी सुनवाई, मॉनिटरिंग भी, समस्या सुलझाकर पीड़ित को सूचित किया जाएगा
जनता दरबार:भाजपा प्रदेश कार्यालय में रोज दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी सुनवाई, मॉनिटरिंग भी, समस्या सुलझाकर पीड़ित को सूचित किया जाएगा

जयपुर : भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार से प्रतिदिन जनता दरबार लगेगा। रोजाना 12 से 2 बजे तक महामंत्री व उपाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी जनसुनवाई करेंगे। अगले महीने से सुनवाई में एक मंत्री भी शामिल होगा। जनता दरबार में प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई कर प्रतिवेदन व ज्ञापन संबंधित मंत्री व विभाग को तत्काल भेजा जाएगा।
इस प्रतिवेदन का समय सीमा में निस्तारण करवा कर संबंधित व्यक्ति को सूचित भी किया जाएगा ताकि जनता में भजनलाल सरकार के प्रति अच्छा मैसेज जाए। जनसुनवाई में पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, क्राइम, यूडीएच, रेवेन्यू सहित अन्य समस्याओं के सामूहिक या व्यक्तिगत ज्ञापन लिए जाएंगे।
सुनवाई करने व समस्याओं के समाधान के लिए संगठन स्तर पर एक सिस्टम तैयार गया है। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने जनसुनवाई की मॉनिटरिंग का जिम्मा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल को दिया है। उनकी गैर मौजूदगी में महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, ओमप्रकाश भडाणा और उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रभुलाल सैनी, नाहर सिंह जोधा समेत अन्य जिम्मेदारी संभालेंगे।
मंत्री-पदाधिकारी लेंगे प्रतिवेदन, शिकायतों का रजिस्टर बनेगा
समस्याओं का तत्काल समाधान के लिए भाजपा संगठन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मंत्री व भाजपा पदाधिकारी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। संगठन की टीम भी उनके साथ रहेगी। शिकायत आते ही पहले मामले से जुड़े अधिकारी व संबंधित मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। शिकायत भाजपा कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज होगी। रजिस्टर में पीड़ित व्यक्ति का नाम, प्रकरण, संबंधित मंत्री व विभाग का ब्यौरा लिखा जाएगा।
समस्याओं को लेकर गंभीर
महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि आमजन की समस्याओं को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी गंभीर हैं, इसलिए प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही सीएम ने तुरंत सभी विभागों की बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। मोदी सरकार अंत्योदय का भाव लेकर जनता की सेवा में जुट चुकी है।
प्रभारी मंत्री भी होंगे सक्रिय
जलदाय विभाग व बिजली निगमों के अधिकारियों की लापरवाही से जनता को पेयजल व बिजली कटौती की दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री अपने जिलों में सक्रिय होंगे तथा जिला प्रशासन के साथ विभागों की बैठक लेकर रिव्यू करेंगे। सीएम प्रभारी सचिवों को पहले ही फील्ड में सुनवाई करने के निर्देश दे चुके हैं।