चिड़ावा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 26 ट्रैक्टर सीज
बिना ट्रेड सर्टिफिकेट हो रही थी बिक्री; हरियाणा से ट्रैक्टर लाकर बेचने का मामला उजागर, दो ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : आजाद अहमद खान
चिड़ावा : चिड़ावा कस्बे में गुरुवार को जिला परिवहन विभाग ने अवैध रूप से ट्रैक्टरों की बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने दो ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कुल 26 ट्रैक्टर सीज किए। जांच में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट ट्रैक्टरों की बिक्री और हरियाणा से वाहन लाकर यहां बेचे जाने का मामला सामने आया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के वाहन कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग की टीम ने चिड़ावा स्थित कोशिक ऑटोमोबाइल एजेंसी पर छापा मारा। जांच के दौरान एजेंसी में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट ट्रैक्टरों की बिक्री किए जाने की अनियमितता मिली। साथ ही हरियाणा से ट्रैक्टर लाकर यहां बेचे जाने का मामला भी सामने आया। टीम ने मौके से 12 ट्रैक्टर सीज किए। इन वाहनों को प्रतिष्ठान प्रतिनिधि के कब्जे में सीज करते हुए नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया।
इसके बाद टीम ने चिड़ावा स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर के प्रतिष्ठान डीपी मोटर्स की जांच की। यहां भी ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिला। नियमों की पालना नहीं होने पर विभाग ने 14 ट्रैक्टरों को अपंजीकृत मानते हुए सीज कर दिया।

सभी 26 ट्रैक्टरों के चेचिस नंबर किए ब्लॉक
कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग ने सीज किए गए सभी 26 ट्रैक्टरों के चेचिस नंबर ब्लॉक कर दिए। इसका उद्देश्य नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने तक इन वाहनों के अवैध संचालन या पंजीयन पर रोक लगाना है। विभाग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रमाण पत्रों के बिना वाहन बिक्री करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशन में कार्रवाई
यह कार्रवाई जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव के निर्देशन में की गई। उड़नदस्ता प्रभारी परिवहन निरीक्षक सुमित कुमार और परिवहन निरीक्षक रोहिताश भगासरा के नेतृत्व में टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों पर दस्तावेजों की जांच की। अनियमितताएं मिलने पर नियमानुसार ट्रैक्टरों को सीज किया गया।
दो लाख रुपए जुर्माना मिलने की संभावना
विभागीय कार्रवाई से करीब दो लाख रुपये का जुर्माना राजस्व प्राप्त होने की संभावना जताई गई है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को वाहन कारोबार में नियमों की पालना सुनिश्चित कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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