सीकर : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (विद्यालय शिक्षा), राजस्थान ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों से जुड़े वित्तीय मामलों में राहत देने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संपत सिंह और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने वित्त सचिव को पत्र भेजकर वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के नाम पर की जा रही वसूली रोकने तथा लंबित वित्तीय परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

महासंघ ने अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर लगी रोक हटाने, सेवानिवृत्त कार्मिकों के लंबित वित्तीय परिलाभों का प्राथमिकता से भुगतान करने और मकान किराया भत्ता वसूली के आदेश निरस्त करने की मांग की है।

संगठन का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में पदों की स्वीकृति से जुड़ी प्रशासनिक देरी के कारण ग्रामीण दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कार्मिकों से वसूली करना उचित नहीं है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी का आर्थिक भार कर्मचारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

महासंघ ने वित्त विभाग से संबंधित आदेशों की समीक्षा कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। साथ ही पात्र वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके देय वित्तीय लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।