देश की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए एक सवाल लगातार चर्चा में आता है—यदि भविष्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो नई सरकार को देश किस स्थिति में मिलेगा?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी, तब भारत के सामने आर्थिक कमजोरी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमजोर औद्योगिक आधार और विभाजन से पैदा हुई सामाजिक चुनौतियां थीं। देश राजनीतिक रूप से आजाद हो चुका था, लेकिन आर्थिक और संस्थागत रूप से उसे अपने पैरों पर खड़ा होना बाकी था।

आज परिस्थितियां बिल्कुल वैसी नहीं हैं। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, मजबूत तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखने वाला देश है। फिर भी सवाल यह है कि देश की संपत्ति, सार्वजनिक संस्थानों और आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण किसके हाथ में जा रहा है?

यहीं से आज के दौर की राजनीतिक बहस शुरू होती है।

आजादी के बाद देश के सामने थी पुनर्निर्माण की चुनौती

1947 में देश आजाद हुआ तो भारत के पास संसाधनों की कमी थी। औद्योगिक ढांचा सीमित था और बड़ी आबादी गरीबी तथा अशिक्षा से जूझ रही थी। अंग्रेजी शासन की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया था।

नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और ऐसी संस्थाएं खड़ी की जाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक आधार तैयार कर सकें।

इसी सोच के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। बड़े बांध, इस्पात संयंत्र, बिजली परियोजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अन्य संस्थान देश के विकास मॉडल का हिस्सा बने।

उस दौर में यह विचार मजबूत था कि कुछ रणनीतिक क्षेत्र केवल मुनाफे के आधार पर नहीं चलाए जा सकते। ऊर्जा, बैंकिंग, परिवहन, खनिज और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सरकार की मजबूत भूमिका जरूरी है।

राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण की बहस

भारत में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अलग-अलग समय में अलग-अलग सरकारों के दौरान हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, जो 1969 और बाद में 1980 में हुआ। बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण भी हुआ।

राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का तर्क था कि देश के महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर व्यापक सामाजिक हित में नियंत्रण होना चाहिए। वहीं आलोचकों का कहना था कि सरकारी नियंत्रण से कई संस्थानों में अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा की कमी पैदा हुई।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। इसके बाद निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ी।

आज बहस का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र अच्छा है या निजी क्षेत्र। असली सवाल यह होना चाहिए कि किसी संपत्ति या संस्था का स्वामित्व बदलने से उसका लाभ आम जनता को कितना मिलेगा।

पिछले वर्षों में निजीकरण को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों और संपत्तियों के विनिवेश तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर बहस हुई है।

सरकार का तर्क रहा है कि ऐसी सरकारी कंपनियां, जिनमें लगातार पूंजी लगानी पड़ती है या जो व्यावसायिक रूप से कमजोर हैं, उनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से दक्षता बढ़ सकती है। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि लाभ कमाने वाली अथवा रणनीतिक महत्व की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में देना भविष्य में सरकार और जनता दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

यहां सबसे बड़ा प्रश्न है—

सरकार को संपत्ति बेचने से तत्काल कितनी रकम मिलती है और उस संपत्ति से देश को अगले 20-30 वर्षों में कितना लाभ मिल सकता था?

इसका जवाब केवल राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन से मिलना चाहिए।

क्या इतिहास फिर दोहराया जा रहा है?

आजादी के समय भारत की सबसे बड़ी चिंता थी कि देश की संपदा और आर्थिक निर्णयों पर विदेशी सत्ता का नियंत्रण था।

आज स्थिति अलग है। देश स्वतंत्र है और आर्थिक निर्णय भारतीय सरकार तथा संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए आज की परिस्थितियों की तुलना सीधे ब्रिटिश शासन से करना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।

लेकिन एक चिंता जरूर उठाई जा सकती है—

क्या देश की आर्थिक शक्ति धीरे-धीरे कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों तक सीमित होती जा रही है?

यदि किसी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग, ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, खनन, दूरसंचार या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ ही बड़े समूहों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो प्रतिस्पर्धा और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

यही वह बिंदु है जहां सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

सवाल पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं, एकाधिकार के खिलाफ होना चाहिए

यह समझना भी जरूरी है कि उद्योगपति या निजी उद्योग अपने आप में समस्या नहीं हैं। भारत को रोजगार, निवेश, तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूत निजी क्षेत्र की आवश्यकता है।

समस्या तब पैदा होती है जब बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होती जाए और आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में सिमटती जाए।

लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण जितना चिंताजनक है, उतना ही आर्थिक सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण भी चिंता का विषय हो सकता है।

इसलिए सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि—

• प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
• छोटे और मध्यम उद्योगों को अवसर मिले।
• सार्वजनिक संपत्तियों का मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से हो।
• रणनीतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे।
• निजी कंपनियों और सरकार के बीच संबंधों पर पारदर्शिता बनी रहे।
• आम नागरिक को महंगाई, रोजगार और सेवाओं के स्तर पर वास्तविक लाभ मिले।

सामाजिक समीकरण और आर्थिक नीतियां

भारत में आर्थिक नीतियों का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। इसका असर सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ता है।

आजादी के शुरुआती दशकों में कई व्यापारिक और औद्योगिक समूहों की राजनीतिक पसंद अलग-अलग कारणों से बदली। बाद के दशकों में आर्थिक नीतियों, आरक्षण, लाइसेंस व्यवस्था, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण और कर नीतियों ने अलग-अलग सामाजिक वर्गों की राजनीति को प्रभावित किया।

इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि आर्थिक नीतियां अक्सर राजनीतिक समर्थन और विरोध के समीकरणों को प्रभावित करती हैं।

इसी संदर्भ में आज यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि वर्तमान आर्थिक नीतियों से किस वर्ग को लाभ हो रहा है और किस वर्ग को नुकसान।

नई सरकार को विरासत में क्या मिलेगा?

मान लीजिए भविष्य में सत्ता परिवर्तन होता है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उसे आर्थिक और संस्थागत रूप से कैसी विरासत मिलती है।

उसे केवल सरकारी खजाने का हिसाब नहीं देखना होगा।

उसे यह भी देखना होगा—

कितनी सार्वजनिक संपत्तियां बची हैं?
कितने संस्थान मजबूत हैं?
कितने रोजगार पैदा हो रहे हैं?
कर्ज की स्थिति क्या है?
सरकारी कंपनियों की स्थिति क्या है?
किस क्षेत्र में बाजार का केंद्रीकरण बढ़ा है?
छोटे उद्योगों की स्थिति कैसी है?
और आम आदमी की आय तथा जीवन-स्तर में कितना सुधार हुआ है?

यही किसी सरकार की वास्तविक विरासत का पैमाना होना चाहिए।

नेहरू के सामने गरीबी थी, आज चुनौती असमानता और अवसर की है

आज के भारत की तुलना 1947 के भारत से करना आसान है, लेकिन दोनों परिस्थितियां अलग हैं।

तब देश को शून्य से विकास की नींव रखनी थी। आज भारत के पास मजबूत संस्थान, उद्योग, तकनीक और विशाल उपभोक्ता बाजार है।

लेकिन आज की अपनी चुनौतियां हैं—रोजगार, आय में असमानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छोटे कारोबारों पर दबाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और आर्थिक अवसरों का समान वितरण।

इसलिए आज किसी भी सरकार की सफलता केवल GDP या बड़े उद्योगों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए।

सवाल यह भी होना चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा।

देश किसी एक पार्टी या नेता की संपत्ति नहीं

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन देश और उसकी संस्थाएं स्थायी होती हैं।

इसलिए चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो, सार्वजनिक संपत्ति जनता की संपत्ति है। उसका इस्तेमाल किसी सरकार की उपलब्धि या किसी उद्योग समूह के हित के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

आज जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक बहस केवल कौन जीतेगा और कौन हारेगा तक सीमित न रहे।

बहस इस बात पर हो कि—

देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है?
संपत्ति का वितरण कैसा है?
रोजगार कहां से आएगा?
सार्वजनिक संस्थानों का भविष्य क्या होगा?
और आने वाली पीढ़ियों को हम कैसी आर्थिक विरासत देकर जाएंगे?

निष्कर्ष

आजादी के बाद भारत ने कई कठिन दौर देखे और हर दौर में देश ने अपनी दिशा बदली। अब भी देश के सामने एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सत्ता बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नीतियों की दिशा क्या बदलती है।

यदि भविष्य की कोई सरकार देश संभालती है तो उसे अतीत की गलतियों से सीखते हुए ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और आम जनता—तीनों के हितों के बीच संतुलन कायम हो।

क्योंकि अंततः सवाल यह नहीं है कि संपत्ति सरकारी हाथ में है या निजी हाथ में।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस संपत्ति का लाभ किसे मिल रहा है—कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को या पूरे देश को?

और लोकतंत्र में इस सवाल का जवाब मांगना हर नागरिक का अधिकार है।