सीकर : जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य कर लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित सीएचसी और पीएचसी के लिए भूमि आवंटन, लंबित राजस्व न्यायालय प्रकरणों, रास्तों के विवाद, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और भूमि रूपांतरण से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने, राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर उसकी जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने न्यायालयीन मामलों में प्रभावी और समयबद्ध पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा ने भू-रूपांतरण, नामांतरण, सीमाज्ञान, इजराय, सार्वजनिक रास्तों के विवाद और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) भावना शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर भेजने के निर्देश दिए।

बैठक से पूर्व जिले की डीएलसी की संशोधित दरों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भगीरथ साख, नीरज मीणा, जे.पी. गौड़ सहित जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।