चिड़ावा : चिड़ावा में विप्र फाउंडेशन, तहसील चिड़ावा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम चिड़ावा के उपखंड अधिकारी को दिया गया।

व्यावहारिक स्तर पर नहीं मिल रहा लाभ

फाउंडेशन ने अपने ज्ञापन में बताया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इस वर्ग को अभी भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए फाउंडेशन ने दो प्रमुख मांगें रखी हैं।

पहली मांग के तहत आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए सीटों के निश्चित आरक्षण का प्रावधान करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य इस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

दूसरी मांग राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र और सशक्त ‘EWS अधिकार संरक्षण आयोग’ का गठन करना है। यह आयोग EWS वर्ग से जुड़े प्रमाण-पत्र, आय सीमा, योजनाओं के क्रियान्वयन और अधिकारों की रक्षा की नियमित समीक्षा करेगा।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व पालिकाध्यक्ष सुभाष शर्मा, तहसील अध्यक्ष पृथ्वीराज शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा, शुभ राम शर्मा, संजय शर्मा श्योपुरा, पवन शर्मा नवहाल, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा, नरेंद्र कुमार, नगेन्द्र शर्मा, अविनाश शर्मा, शंभू शर्मा और सज्जन शर्मा सहित कई विप्रजन मौजूद थे।