मुकुंदगढ़ : मुकुंदगढ़ में मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन विश्व फाउंडेशन, जिला इकाई झुंझुनूं की ओर से उप तहसील मुकुंदगढ़ में प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के अवसर उपलब्ध कराना है। हालांकि, व्यावहारिक स्तर पर इस वर्ग को अभी भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ज्ञापन के माध्यम से दो प्रमुख मांगें रखी गईं। पहली मांग है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया जाए। इससे उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान भागीदारी मिल सकेगी।

दूसरी मांग में राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र और सशक्त “EWS अधिकार संरक्षण आयोग” के गठन की बात कही गई है। यह आयोग आय सीमा, पात्रता, प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, योजनाओं के क्रियान्वयन और आरक्षण व्यवस्था की नियमित समीक्षा करेगा, जिससे EWS वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सरकार से इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा।