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सीकर में 28 जुलाई को प्राइवेट-स्कूलों में हड़ताल की चेतावनी:संचालक बोले- 50 हजार कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर आए तो व्यवस्था बिगड़ेगी


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सीकर में 28 जुलाई को प्राइवेट-स्कूलों में हड़ताल की चेतावनी:संचालक बोले- 50 हजार कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर आए तो व्यवस्था बिगड़ेगी

सीकर में 28 जुलाई को प्राइवेट-स्कूलों में हड़ताल की चेतावनी:संचालक बोले- 50 हजार कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर आए तो व्यवस्था बिगड़ेगी

सीकर : सीकर में सभी निजी स्कूलों ने 28 जुलाई को हड़ताल की चेतावनी दी है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा संबलन एप के जरिए जांच प्रक्रिया स्थगित करने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को सीकर में निजी स्कूल संचालकों ने एसडीएम धोद को ज्ञापन सौंपा।

निजी शिक्षण संस्थान संघ के रामनिवास ढाका ने बताया- वर्तमान में शिक्षा संबलन अभियान के तहत लगातार प्राइवेट स्कूलों की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ RTE सहित अन्य सरकारी स्कीम में स्कूलों का करोड़ों रुपए का भुगतान बाकी पड़ा है। इसके चलते आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आंदोलन की शुरुआत की गई है।

एसडीएम को ज्ञापन देकर मांगें नहीं मानने पर 28 जुलाई को प्राइवेट स्कूलों में हड़ताल की जाएगी। इनमें काम करने वाले करीब 50 हजार कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी।

ये हैं मांगें

  • शिक्षा संबलन एप के माध्यम से की जा रही जांच प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जाए।
  • बोर्ड परीक्षाओं में सेंटर्स का चयन ट्राइएंगल व्यवस्था के अनुसार किया जाए।
  • RTE सहित अन्य योजनाओं में जो भी भुगतान बकाया है, वह स्कूलों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए।
  • PP-3 से लेकर 5 तक कक्षाओं का पिछले वर्षों का सभी भुगतान भी जल्द किया जाए।
  • राइट टू एजुकेशन सेशन-2025 से 26 सहित पिछले सालों के सभी बकाया भुगतान जारी हो।
  • शिक्षा शुल्क बकाया होने की स्थिति में स्कूलों पर टीसी जारी करने का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए।
  • विद्यार्थी सेवा केंद्र से अंकतालिका जारी करने से पूर्व संबंधित स्कूल का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए।
  • 9वीं और 11वीं की परीक्षा का आयोजन प्रदेश में एक जैसा और एक ही पारी में हो।
  • बोर्ड परीक्षाओं का टाइम 10 बजे किया जाए। प्रैक्टिकल में इंटरनल और आउटर परीक्षक अनिवार्य किया जाए।
  • बोर्ड परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि वापस ली जाए।
  • यू-डाइस, पोर्टल मिसमैच, बैंक अकाउंट चेंज सहित अन्य पेंडिंग ऑनलाइन प्रकरणों का निस्तारण भी जल्द हो।
  • सैनिकों के बच्चों की हॉस्टल सब्सिडी वेरीफिकेशन प्रोसेस में पॉजिटिव और टाइमली सपोर्ट सुनिश्चित किया जाए।

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