रतनगढ़ : राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारतनगढ़ द्वारा विधायक पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में विशाल विरोध-प्रदर्शनसरा के निर्देशानुसार प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, बिजली-पानी संकट, NEET पेपर लीक प्रकरण तथा आमजन की विभिन्न समस्याओं के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण रतनगढ़ द्वारा विधायक पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में विशाल विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन स्थानीय अशोक स्तंभ के पास एकत्रित हुए, जहां से विधायक पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में घंटाघर होते हुए उपखंड कार्यालय गढ़ परिसर तक विशाल रैली निकाली गई।

रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभा को संबोधित करते हुए रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, पानी – बिजली संकट और किसानों की समस्याओं से त्रस्त है,लेकिन सरकार जनता की समस्याओं के समाधान की बजाय केवल झूठे प्रचार में व्यस्त है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई बाधित रहने एवं लगातार विद्युत कटौती व वोल्टेज की समस्याओं से आमजन पीड़ित है ।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है तथा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भर्ती परीक्षाओं एवं NEET पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है। विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आमजन, किसानों, मजदूरों एवं युवाओं की आवाज बनकर संघर्ष करती रही है और आगे भी जनता के हकों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को विधानसभा प्रभारी सुनील महला, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता रमेश इंदौरिया, पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत हेमंत सारस्वत एवं रामवीर राईका ने भी संबोधित किया। विरोध-प्रदर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी हुई दरों को कम करने, युवाओं को रोजगार, बिजली-पानी समस्याओं के समाधान तथा पेपर लीक प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।