जसरापुर पटवार हल्के में फसल गिरदावरी:कई गांवों में सर्वे पूरा, मोबाइल एप से हो रहा डिजिटल सत्यापन
जसरापुर पटवार हल्के में फसल गिरदावरी:कई गांवों में सर्वे पूरा, मोबाइल एप से हो रहा डिजिटल सत्यापन
खेतड़ी : राज्य सरकार और राजस्व विभाग के निर्देश पर पटवार हल्का जसरापुर में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के तहत फसल गिरदावरी का कार्य व्यवस्थित रूप से जारी है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बोई गई फसलों का सटीक, पारदर्शी और प्रमाणित रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि राजस्व अभिलेखों में वास्तविक फसल की स्थिति दर्ज हो सके।
इस प्रक्रिया के तहत, पटवारी खेत-खेत जाकर मोबाइल एप के माध्यम से फसलों की तस्वीरें ले रहे हैं और उनका डिजिटल सत्यापन कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि दर्ज की गई जानकारी वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो।
पटवार हल्के के अंतर्गत आने वाले गांव देवता, रोडासर, गोरधनपुरा और ढाणी बढ़ान में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत गिरदावरी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वहीं, शेष गांव जसरापुर और तातीजा में भी सर्वे कार्य लगातार जारी है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
राजस्व विभाग द्वारा इस कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुद्धता बनी रहे। गिरदावरी के दौरान ग्राम प्रतिहारी महेंद्र सिंह पुत्र महताब सिंह मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
पटवारी विमल कुमार मीणा ने बताया कि गिरदावरी मौके के निरीक्षण और खेत में उपलब्ध वास्तविक फसल की स्थिति के आधार पर की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से फसल का फोटो सहित रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद या गलती की संभावना कम हो जाती है।
पटवारी मीणा ने स्पष्ट किया कि गिरदावरी के दौरान किसानों की उपस्थिति वांछनीय होती है, ताकि फसल की सही जानकारी दर्ज की जा सके। यदि किसान मौके पर उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी खेत में मौजूद वास्तविक फसल के आधार पर डिजिटल प्रविष्टि की जाती है।
पटवारी ने किसानों से अपील की है कि वे सर्वे के दौरान राजस्व टीम का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर तुरंत संबंधित पटवारी को अवगत कराएं।
राजस्व विभाग द्वारा संचालित यह डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे फसल बीमा, आपदा राहत, मुआवजा वितरण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को समय पर और सही तरीके से मिल सकेगा।
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