सीकर। उमाशंकर व्यास ने कहा कि सिर्फ एडवोकेट्स ही नहीं, बल्कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स भी भारी तनाव में काम कर रहे हैं। वे भी टारगेटेड हैं और रोज उनसे ऑर्डरशीट अपलोड करने सहित कार्यों का विवरण मांगा जाता है। ऐसे में बार और बेंच के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। वे मंगलवार को सीकर बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

“बजट नहीं मिल रहा, सब कागजों में”

जस्टिस व्यास ने कहा कि न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार से अपेक्षित बजट मिल पा रहा है। फिलहाल कई प्रस्ताव कागजों में ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कोर्ट भवन में भविष्य की जरूरतों के अनुसार पर्याप्त स्थान नहीं है और विस्तार की संभावनाएं भी सीमित हैं।

उन्होंने आगाह किया कि यदि अभी समुचित योजना नहीं बनाई गई तो पांच साल बाद फिर शिफ्टिंग की समस्या खड़ी हो सकती है। नए भवन में वकीलों, क्लाइंट्स, गवाहों के बैठने और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

“बार के बिना न्याय संभव नहीं”

जस्टिस व्यास ने कहा कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स दिनभर अदालत में कार्य करने के बाद रात में भी फाइलों पर काम करते हैं। मामलों का निस्तारण एक प्रक्रिया से होता है, जिसे जल्दबाजी में समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि वे न्यायिक अधिकारियों की परिस्थितियों को समझें। वहीं अधिकारियों से भी कहा कि बार के सकारात्मक सहयोग के बिना मामलों का त्वरित निस्तारण संभव नहीं है।

प्रशासन का सहयोग

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने नए कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर्स और कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बार अध्यक्ष दामोदर प्रसाद माटोलिया ने वकीलों के हितों की रक्षा और नई कोर्ट बिल्डिंग में अधिक चैंबर बनवाने के प्रयासों का संकल्प दोहराया।

नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

समारोह में जिला जज राजेंद्र कुमार टूटेजा विशिष्ट अतिथि रहे। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने अध्यक्ष दामोदर प्रसाद माटोलिया, महासचिव विजय कुमार शर्मा सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन सीनियर एडवोकेट राजेंद्र शर्मा ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।