जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

सीकर : वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की मजबूत आधारशिला साबित होगा। यह बात नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में ठोस कदम है। बजट राज्य के समग्र, संतुलित और सतत विकास को गति देगा।

शेखावाटी को बड़ी सौगात

मंत्री ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए यमुना नदी का जल लाने की परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट का स्थायी समाधान होगा।

सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र में नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सर्वे कराया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खाटूश्यामजी में हेरिटेज वॉकवे और मॉडल रोड को मंजूरी दी गई है।

शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए दो वर्षों में 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीकर में 10 करोड़ रुपए से नया यूआईटी भवन बनेगा। वहीं 25 करोड़ रुपए की लागत से कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड फ्लाईओवर तक एडजॉइन अप्रोच ओवरब्रिज का निर्माण होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, पूंजीगत व्यय दोगुना

मंत्री खर्रा ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में दोगुना से अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2.02 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है, जो पिछले वित्त वर्ष से 21.15 प्रतिशत ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि बजट महिला, युवा, किसान, मजदूर और वंचित वर्ग सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। कृषि, पशुपालन, डेयरी, औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया है।

खाटूश्यामजी में अधिक पार्किंग शुल्क पर होगी कार्रवाई

मेले के दौरान निजी पार्किंग संचालकों द्वारा अधिक शुल्क वसूली की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन जांच कर सख्त कार्रवाई करेगा। निर्धारित दरें तय की जाएंगी और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। अवैध वसूली पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रेस वार्ता में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।