26 जनवरी से 8 मार्च तक होंगे जन संवाद कार्यक्रम
आईईसी गतिविधियों के माध्यम से वीबी-जी-राम-जी अधिनियमों की जानकारी पहुंचेगी आमजन तक
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकान्त बंका
झुंझुनूं : विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से 26 जनवरी से 8 मार्च तक जिलेभर में जन संवाद एवं आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सघन जन संवाद आधारित कार्यक्रम तय किए गए हैं।
विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार गारंटी, पारदर्शी मजदूरी भुगतान एवं विकेन्द्रीकृत पंचायत नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिनियम के कानूनी प्रावधानों एवं इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए साप्ताहिक कैलेंडर जारी कर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चन्द्र यादव ने बताया कि 26 जनवरी से 1 फरवरी तक ‘भ्रम बनाम तथ्य’ एवं ‘रोजगार से परिसंपत्ति’ विषय पर मीडिया संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से अधिनियम की वैधानिक विशेषताओं पर सार्वजनिक स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। 2 से 8 फरवरी तक ‘अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस’ मनाए जाएंगे, इस दौरान ग्राम स्तर पर सामूहिक शपथ पाठ, बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 9 से 15 फरवरी तक ‘विकसित भारत ग्राम संवाद’ कार्यक्रम के अंतर्गत चौपालों, ग्राम सभाओं एवं ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दीवार लेखन एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से अधिनियम की बुनियादी समझ, अधिकारों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। 16 से 22 फरवरी के दौरान ‘अहिंसा से अधिकार’ थीम पर आधारित गतिविधियां आयोजित होंगी, जिनमें विद्यालयों में पेंटिंग, भाषण एवं अन्य प्रतियोगिताएं, बच्चों की पेंटिंग का प्रदर्शन तथा रोजगार अधिकार जागरूकता यात्राएं शामिल होंगी।
23 फरवरी से 1 मार्च तक ‘नए अधिनियम की बात-पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ’ कार्यक्रम के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर नए अधिनियम का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। वहीं 2 से 8 मार्च तक ‘विकसित भारत, श्रमिक सम्मान कार्यक्रम’ के अंतर्गत ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा तथा पुराने एवं नए कानूनों के बीच हुए सकारात्मक बदलावों पर चर्चा की जाएगी।
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