झुंझुनूं : भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण)’ [VB-G RAM G] पर विस्तार से जानकारी दी गई। नेताओं ने इसे गरीबों की गरिमा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया।

नेताओं ने रखा पक्ष

प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिला अध्यक्ष हर्षिणी कुलहरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र भांबू और जिला मंत्री वीरपाल सिंह शेखावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कानून महात्मा गांधी की सोच और राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप है।

125 दिन रोजगार की गारंटी

जिला अध्यक्ष हर्षिणी कुलहरी ने बताया कि नई योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वन क्षेत्रों में कार्यरत जनजाति (ST) समुदाय को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। यह योजना ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को मजबूत करेगी।

कांग्रेस पर हमला

पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कांग्रेस पर योजनाओं के नामकरण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने योजनाओं को सेवा से जोड़ा है और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्राथमिकता दी है।

मनरेगा से बेहतर व्यवस्था

विधायक राजेन्द्र भांबू ने कहा कि नए कानून में AI, GPS और मोबाइल मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी। मजदूरी भुगतान साप्ताहिक होगा, जिससे श्रमिकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

खेती और रोजगार में संतुलन

जिला मंत्री वीरपाल सिंह शेखावत ने बताया कि बुआई और कटाई के समय 60 दिन काम बंद रखने का प्रावधान है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। योजना का फोकस जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और मौसम के प्रभाव को कम करने पर है।

आंकड़ों के साथ कांग्रेस पर प्रहार

नेताओं ने बताया कि मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जिनमें से 8.53 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार के कार्यकाल में दिए गए। उन्होंने कांग्रेस पर महापुरुषों की उपेक्षा और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।