जयपुर : अपनी मांगों को लेकर मैस बहिष्कार की योजना बना रहे पुलिसकर्मियों को लेकर डीजीपी यूआर साहू ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा है कि कुछ असंतुष्ट और रिटायर्ड कर्मचारी अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पुलिसकर्मियों को बचना चाहिए।

डीजीपी ने आदेश में मैस बहिष्कार को अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य मांगों को लेकर विरोध जता रहे पुलिसकर्मियों को मार्गदर्शन देने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए सभी रेंज आईजी, एसपी और कमांडेंट को निर्देश जारी किए गए हैं।

आदेश में अधिकारियों को पुलिसकर्मियों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए पुलिस लाइन, बटालियन मुख्यालय, पुलिस थानों में संपर्क सभा आयोजित कराने के लिए कहा है। साथ पुलिसकर्मियों के साथ मैस में खाना खाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में लिखा है- आए दिन विरोध प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

डीजीपी ने आदेश में बताया-

रिटायर्ड पुलिस अधिकारी फैला रहे अनुशासनहीनता

मामले में पुलिस मुख्यालय को इनपुट मिला है। अंदेशा है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी राजस्थान पुलिस में अनुशासनहीनता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ असंतुष्ट पुलिसकर्मी भी इस साजिश में शामिल हैं। पुलिस होली का बहिष्कार कराने में भी इनकी भूमिका रही थी। मैस बहिष्कार के लिए भी इनकी भूमिका संदिग्ध है। डीजीपी ने ऐसे लोगों से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

मामले में सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

बता दें कि सोमवार को पुलिसकर्मियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने डीजीपी और एसीएस होम के साथ बैठक ली। इस बैठक में लंबित मांगों के निपटारे को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि मामले में जल्द ही सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

सीएम ने दिए स्थायी समाधान करने के निर्देश

मुख्य सचिव गृह विभाग आनंद कुमार ने बताया- राजस्थान पुलिस के जवानों अधिकारियों द्वारा 15 मार्च को पुलिस होली नहीं मनाने की जानकारी सीएम भजनलाल शर्मा के सामने आई। इस पर सीएम ने सोमवार को मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, डीजीपी और शासन सचिव कार्मिक विभाग से चर्चा कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे।

उन्होंने बताया- पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी कुछ मांगें पिछले 5-6 सालों से विचाराधीन हैं। इनमें उनकी पदोन्नति, वेतन, अवकाश संबंधी मांगें शामिल हैं। सीएम ने इस विषय को काफी गंभीरता से लिया और जल्द सभी बिंदुओं पर स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए हैं।