जयपुर : गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर बनाई गई कमेटी के संयोजक पद से सरकार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को हटा दिया है। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को कैबिनेट सब-कमेटी का संयोजक बनाया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब दूदू से जिले का दर्जा जाने की चर्चाएं शुरू हो गई है। दूदू को जिला बनाने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था। 17 नए जिलों में क्षेत्रफल के लिहाज से भी दूदू सबसे छोटा जिला है।
उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा से चुनकर आते हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार बैरवा के कमेटी संयोजक रहते हुए अगर दूदू को लेकर कोई फैसला होता तो राजनीतिक लिहाज से जनता में गलत मैसेज जाता। संभवत इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है।
कमेटी ने कई बिंदुओं पर पंवार से राय मांगी
मंगलवार को सचिवालय में मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद मदन दिलावर ने कहा कि हम पंवार कमेटी की रिपोर्ट को बारीकी से देख और समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने में जो मापदंड तय किए गए थे, उनके साथ कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं।
बैठक के बाद मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि नए चेयरमैन मदन दिलावर ने आज पूरी समीक्षा की। हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ बिंदुओं पर पंवार कमेटी से राय मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।दरअसल, सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी के सहयोग के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है।
जूली बोले- 9 महीने हो गए, सरकार का रिव्यू खत्म नहीं हो रहा
गहलोत सरकार के फैसलाें पर रिव्यू करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है, लेकिन इनका रिव्यू पूरा नहीं हुआ है।
12 जून को बैरवा को बनाया था संयोजक
भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलों और 3 संभागों के रिव्यू के लिए 12 जून को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी। जिसमें उद्योग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया था। कमेटी के मौजूदा सदस्यों को बरकरार रखा गया है।
45 विधायकों, 5 सांसदों सहित कई नेता कमेटी को दे चुकी सुझाव
गहलोत राज में बने जिलों को लेकर ललित के पंवार कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके रिपोर्ट लेने के साथ लोगों से मुलाकात की थी। कमेटी से 45 विधायकों, 5 सांसदों, 12 जिला प्रमुखों, 25 प्रधानों सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर सुझाव और मांगें रखीं। बीजेपी विधायकों ने गहलोत राज के कई छोटे जिलों की बाउ्ंड्री पर आपत्ति जताते हुए नए इलाके जोड़ने और हटाने पर भी सुझाव दिया है।