भजनलाल सरकार : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक पुराने मुकदमे में नोटिस जारी होने पर हड़कंप मच गया। इसे लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री भी हैरान परेशान हैं। वे भी अपने खिलाफ चल रहे नए पुराने मुकदमों को खत्म करवाने की कोशिश में जुट गए हैं। सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने की तैयारी तेज कर दी। इसके लिए मुकदमों की समीक्षा शुरू हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार की नियत पर ही सवाल उठाया है।

आपको बता दें कि साल 2013 में सांप्रदायिक तनाव के दर्ज मामले में भजनलाल शर्मा को जमानत मिली थी, लेकिन वे जमानत की शर्त का उल्लंघन करके विदेश चले गए थे। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सीएम भजनलाल शर्मा को नोटिस भेजा है। अब उनकी सरकार के मंत्रियों के चेहरे पर शिकन आने लगी है। सरकार में शामिल 7 मंत्री ऐसे हैं, जिनके खिलाफ जमानती और गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इन मंत्रियों ने सरकार से मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इसे लेकर सरकार की रिव्यू कमेटी ने समीक्षा भी शुरू कर दी है।

जेपी नड्डा के खिलाफ भी केस हैं दर्ज

इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बीजेपी नेताओं पर ये सभी मामले दर्ज हुए थे। दरअसल, भजनलाल सरकार के 7 मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ सबसे ज्यादा 14 मुकदमे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के खिलाफ भी राजस्थान में साल 2020 में 4 मुकदमे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के थानों में दर्ज किए गए थे।

किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी मुकदमे

इसी तरह सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक 9 अप्रैल 2012 को बांदीकुई में रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस भी शामिल है। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के खिलाफ महामारी एक्ट के उल्लंघन करने के साथ ही गैरकानूनी जमावड़े का मुकदमा 2020 से लंबित है, जबकि वन मंत्री संजय शर्मा पर कोतवाली अलवर और खैरथल में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने का मामला सीआईडी सीबी में लंबित है। एक और मंत्री हीरालाल नागर के खिलाफ कोटा के कनवास थाने में दंगा भड़काने को लेकर एक मुकदमा चल रहा है।

ये मंत्री हैं शामिल

इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर राजनीतिक द्वेष से ही ये सभी मुकदमे दर्ज होते तो हाईकोर्ट से जमानत लेकर ये बाहर नहीं घूम रहे होते। बहरहाल, अब सरकार की रिव्यू कमेटी कानून विशेषज्ञों के साथ मिलकर भजनलाल शर्मा, जवाहरसिंह बेधम, कन्हैयालाल, झाबर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर, संजय शर्मा और मदन दिलावर जैसे बड़े मंत्रियों और पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा में जुटी है। ऐसे में अब देखना है कि इस मुद्दे पर शुरू हुई राजनीति के बीच भाजपा सरकार के कितने मंत्रियों को इससे राहत मिल पाती है।