चूरू : जिला परिषद सभागार में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बुधवार को कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि कार्य स्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न एक अत्यंत संवेदनशील बिंदु है। जिसे हमारे द्वारा बेहद गंभीरता के साथ ट्रीट किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय में विशाखा गाइडलाइन अनुसार आंतरिक परिवाद कमेटियों का गठन किया जाना आवश्यक है। सभी कार्यालयों में इसका नियमानुसार गठन किया जाए। यदि किसी नियोक्ता, संस्था प्रधान द्वारा इसका गठन नहीं किया जाता है तो इसके लिए 50 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कमेटी गठन संबंधी बातचीत की।

उन्होंने बताया कि निजी ठेकेदार आदि पर भी इसके नियम लागू होते हैं। उनके द्वारा भी आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना जरूरी है। एसीईओ दुर्गा देवी ढाका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं सरकार की मंशा के अनुसार सभी कार्यालयों में समितियों का गठन तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही हमें महिलाओं की गरिमा और कार्यस्थलों पर मर्यादा को लेकर अधिक जिम्मेदार होना होगा।

एडवोकेट सुमेर सिंह ने कहा कि कानून के साथ-साथ हमारी मानसिकता में बदलाव अत्यंत जरूरी है। तभी हम महिलाओं को एक सहज एवं सुरक्षित वातावरण मुहैया करा सकते हैं। महिला अधिकारिता विभाग के कार्यवाहक उपनिदेशक जयप्रकाश ने आंतरिक परिवाद समिति के गठन और सदस्यों के बारे में बताया। इस दौरान कोषाधिकारी प्रवीण कुमार सिंघल, सीडीईओ जगवीर सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओमप्रकाश, एडीपीआर कुमार अजय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़, डॉ. रेणु अग्रवाल, एसोशिएट प्रोफेसर संतोष बलाई, आरएफओ दीपचंद यादव, दशरथ कुमार सैन, आयुर्वेद के सहायक निदेशक सत्यवीर सिंह, डॉ. कपिल वर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनीश खान, एडीईओ नारायण कुमार, ब्लॉक सुपरवाइज़र कृष्णा व महिला पर्यवेक्षक ज्योति वर्मा आदि मौजूद थे।