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वित्त आयोग के अध्यक्ष की बैठक,नवलगढ़ प्रधान लेंगे हिस्सा:जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच लेंगे हिस्सा, अपने सुझाव दे सकेंगे


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वित्त आयोग के अध्यक्ष की बैठक,नवलगढ़ प्रधान लेंगे हिस्सा:जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच लेंगे हिस्सा, अपने सुझाव दे सकेंगे

वित्त आयोग के अध्यक्ष की बैठक,नवलगढ़ प्रधान लेंगे हिस्सा:जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच लेंगे हिस्सा, अपने सुझाव दे सकेंगे

नवलगढ : 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया दो अगस्त को प्रदेश के चुनिंदा 15 पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनसे पंचायतीराज क्षेत्र को लेकर सुझाव मांगेंगे। इनमें झुंझुनूं से नवलगढ़ पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा भी शामिल होंगे। इससे पहले सोमवार को पंचायतीराज भवन में आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में पूर्व बैठक संवाद का आयोजन किया गया। जिसमें शेखावाटी क्षेत्र से एकमात्र पंचायतीराज जनप्रतिनिधि दिनेश सुंडा शामिल हुए।

बैठक में आयुक्त रवि जैन ने दो अगस्त को प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस बैठक के लिए 15 जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों को चुना गया है। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को अपने सुझाव देंगे और पंचायतराज को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सोमवार को नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने अपने विचार रखे और 40 बिंदुओं को लिखित रूप में भी दिया। सुंडा ने बताया कि इन 40 बिंदुओं में से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आवश्यक जानकारियों के साथ अरविंद पनगड़िया के सामने रखा जाएगा।

पांच को प्रधानों के साथ होगी बैठक प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष व नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के 40 सूत्री मांग पत्र पर कमिश्नर रवि जैन ने चर्चा की और फिर क​हा कि इनमें काफी मांग वित्त आयोग के स्तर की है तो काफी मांग सरकार स्तर की है। इसलिए जो वित्त आयोग के स्तर की मांग है। वो दो अगस्त को तथ्यों के साथ वित्त आयोग के सामने प्रस्तुत की जाएगी। वहीं जो सरकार स्तर की मांग है। उसे लेकर पांच अगस्त को प्रधानों के साथ वे खुद एक बैठक करेंगे। जिसमें हर बिंदू पर चर्चा कर उसका समाधान निकालेंगे। या फिर उपर के स्तर पर बातचीत करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। सुंडा ने कहा कि वे लगातार ना सिर्फ प्रधानों, बल्कि पंचायतीराज के हर एक जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख से लेकर पंच तक के हकों के लिए लड़ाई कर रहे है। पांच अगस्त को प्रस्तावित बैठक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी।

समस्या और सुझाव, पत्र के रूप में सौंपे

  • अनटाइड अनुदान की राशि 40 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत करने एवं टाइड अनुदान की राशि 25 प्रतिशत करने।
  • 16वें वित्त आयोग में पौधारोपण को बढावा देने के लिए सरकारी विद्यालयों के छात्रों में पौधे वितरण के कार्यक्रम को अनुमत करने
  • सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक सड़कों के दोनों तरफ पौधा रोपण मय ट्रीगार्ड कार्य को पूर्ण रूप से अनुमत करने
  • अनटाइड मद से पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की निजी आय वृद्धि के लिए दुकान एवं बैंक भवन के कार्यों को अनुमत करने
  • केंद्रीय वित्त आयोग राशि से प्रधान एवं सरपंच के मानदेय भुगतान को अनुमत करने
  • ग्राम पंचायत में सरकारी विद्यालय, आँगनबाड़ी, सहकारी संस्थाओं व सरकारी कार्यालयों की मरम्मत एवं नवीन भवन व विस्तार इत्यादि के कार्य अनुमत करने
  • ग्राम पंचायत में जल स्तर की वृद्धि के लिए वर्षा जल संचय के लिए जोहड़ों में पक्के निर्माण एवं जोहड़ विकास कार्य केंद्रीय वित्त आयोग से अनुमत करवाने
  • ग्राम पंचायत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति एवं पौधा रोपण के लिए सिंगल फेस ट्यूब वैल के कार्यों को केंद्रीय वित्त आयोग में अनुमत करने
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में विद्युत खपत को कम करने एवं विद्युत बिल के अतिरिक्त भार को कम करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय भवन में सोलर सिस्टम के कार्यों को केंद्रीय वित्त आयोग में अनुमत करने
  • ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न शिविरों में होने वाले खर्चों की राशि की सीमा 5 लाख तक बढाई जाकर केंद्रीय वित्त आयोग से खर्च करने की अनुमति प्रदान करने
  • ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थल (चारागाह आदि) पौधा रोपण की तारबंदी के कार्यों को केंद्रीय वित्त आयोग में अनुमत करने
  • केंद्रीय वित्त आयोग में पंचायत समिति की हिस्सा 20 प्रतिशत से बढाकर 30 प्रतिशत करने
  • केंद्रीय वित्त आयोग के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के तहत अनुदान को बढाकार दोगुना करने
  • जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में नगरपालिकाओं के तहत सहवृत्त सदस्य नियुक्त किया जाकर वोटिंग का अधिकार देने
  • जिला स्तरीय परिषद में समस्त कमेटियों में प्रधान को सदस्य बनाने
  • आकस्मिक निधि की राशि में वृद्धि करते हुए एसएफसी व सीएफसी से भी दिए जाने की अनुमति देने
  • पंचायत राज के अधिनस्थ पांचों विभागों में विभिन्न कार्य योजनाओं में प्रधान की भूमिका को सुदृढ करने के लिए अनुमति अथवा सहमति अनिवार्य करने
  • प्रधान की अनुशंषा पर ही विकास अधिकारी का स्थानान्तरण अथवा पदस्थापन करने एवं पद रिक्त की स्थिति में पंचायत समिति के कार्मिको को ही विकास अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया जाने
  • 16वें वित्त आयोग में पंचायत समिति के लिए वाहन क्रय की अनुमति प्रदान करने, सेड्यूल ऑफ पॉवर में परिवर्तन करते हुए समस्त स्वीकृतियों (पंचात समिति, नरेगा इत्यादि) में प्रधान की अनुमति लेने

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