जयपुर : विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेरा। विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, प्रताप सिंह सिंघवी और केसाराम चौधरी ने अलग-अलग मुद्दों पर मंत्रियों पर सवाल उठाए। प्रताप सिंह सिंघवी ने मंत्रियों पर तैयारी करके नहीं आने और समय पर जवाब नहीं देने के आरोप लगाए।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कांग्रेस राज में डायलिसिस मशीन और दूसरे उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी से इनकार करते हुए क्लीन चिट दे दी। स्वास्थ्य मंत्री की क्लीनचिट से नाराज विधायक सराफ ने कहा-मंत्रीजी,यह बिल्कुल गलत जवाब है। जैसा अफसरों ने लिखकर दिया, वैसा पढ़ रहे हैं। सराफ के नाराजगी जाहिर करने के बाद मंत्री ने जांच के आदेश दिए।

सराफ के सवाल के जवाब में मंत्री खींवसर ने कहा- पिछली सरकार के समय आरएमएससीएल ने डायलिसिस मशीनें और एनीमिया कार्ड महंगे दामों पर नहीं खरीदे। 18 अप्रैल 2023 को खुली निविदा के जरिए 364 डायलिसिस मशीन और 182 आरओ सिस्‍टम के लिए टेंडर निकाले।

उपकरण खरीदने से पहले बाजार सर्वे करवाया, रेट सही मिलने पर ही 4 अक्टूबर 2023 को एलओए जारी किया गया था। एनीमिया कार्ड (स्किल सेल कार्ड) की खरीद के लिए 27 सितंबर 2023 को निविदा निकाली, 35 लाख स्किल सेल कार्ड के लिए निविदा मांगी गई थी।

खींवसर ने कहा- जो उपकरण खरीदे गए, उनका तकनीकी समिति ने भौतिक परीक्षण (डेमो) किया। इनकी जांच करवाई गई और उपकरणों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

गोपाल शर्मा बोले- भर्ती क्यों नहीं हुई ये चार शब्द हैं,इसका जवाब दीजिए?
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती और मिलावट के खिलाफ अभियान से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को घेर लिया। शर्मा ने कहा कि मेरे सवाल का यह जवाब ही नहीं है, मैंने सीधी सी बात पूछी थी, भर्ती क्यों नहीं हुई, ये चार शब्द है, इनका जवाब दे दीजिए।

मैंने पूछा भर्ती क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दिया ही नहीं। आरपीएससी से क्यों नहीं हो रही? इसमें जानना चाहा कि जिन लोगों के खिलाफ मिलावट के मामले दर्ज हैं। उनकी सूची प्रस्तुत की जाए, वह मेज पर नहीं रखी गई है। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 352 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

केसाराम चौधरी बोले- अवैध खनन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?
भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने पाली जिले में अवैध खनन पर मंत्री के जवाब पर सवाल उठाए। कहा- 24 महीने 26 दिन तक बिना लीज खनन हुआ, उस पर क्या कार्रवाई होगी? इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पहले मूल सवाल पूछा है, उसका तो जवाब दे दूंं। चौधरी ने कहा कि अवैध खान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये बताया नहीं।

मंत्री खींवसर ने इस पर कहा कि पहले मूल सवाल का तो जवाब देने दीजिए। पिछले पांच साल में पाली में बजरी माफियाओं के खिलाफ मारपीट के 12 प्रकरण दर्ज हुए। बजरी का अवैध खनन रोकने एसआईटी बनाई है, जिसने अभियान चलाए हैं।