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Rajasthan News: क्या गुजरात चुनाव की वजह से राजस्थान में शराब पर लगेगा बैन? बैठक में हुआ ये फैसला


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Rajasthan News: क्या गुजरात चुनाव की वजह से राजस्थान में शराब पर लगेगा बैन? बैठक में हुआ ये फैसला

Liquor Ban: चुनाव के समय गुजरात में शराब की तस्करी बढ़ जाती है. हरियाणा से गुजरात में शराब की सप्लाई होती है. बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा की.

Rajasthan News: गुजरात में विधानसभा के चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022) दिसंबर में होने वाले हैं. इसके लिए गुजरात में हर स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बीच मंगलवार को गुजरात और राजस्थान के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई. इस बैठक के पीछे कारण था कि गुजरात और राजस्थान की सीमाएं कई क्षेत्रों में टकराती हैं. इन्हीं सीमाओं से होकर गुजरात में शराब की सप्लाई होती है, जबकि गुजरात ड्राई स्टेट है, यानी वहां शराब बंदी (Liquor Ban) है. चुनाव में शराब की सप्लाई बढ़ जाती है इसको लेकर राजस्थान में शराब बंदी का बड़ा निर्णय लिया जा सकता है. बैठक का मकसद स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून-व्यवस्था बनाने और सुरक्षा से संबंधित इंतजामों पर था.

बॉर्डर से जुड़े अधिकारी रहे मौजूद
राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप तीन-जिलों की बॉर्डर मिलती है. इन्हीं सरहदी जिलों के कलेक्टर-एसपी और अन्य अधिकारियों में बैठक हुई. बैठक में गुजरात राज्य के साबरकांठा, अरावली और महिसागर जिलों के कलेक्टर और एसपी जुड़े. वहीं राजस्थान से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकारी जुड़े जिन्होंने  महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हुए चर्चा की.

राजस्थान में घोषित हो सकता है ड्राई डे 
कोई त्यौहार हो या चुनाव, गुजरात में शराब तस्करी बढ़ जाती है. बड़ी मात्रा में हरियाणा से गुजरात में शराब की सप्लाई होती है. बैठक के दौरान दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा की. चर्चा में अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चेक पोस्ट लगाने और सघन चौकसी पर आम राय बनाई. वहीं चुनाव के दौरान शराब के अवैध परिवहन और निर्वाचन दिवस पर ड्राई डे घोषित करने पर भी चर्चा हुई. साथ ही सीमावर्ती जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों की तरह दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र के ब्लॉक स्तरीय, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित करने का सुझाव आया. चुनाव के दौरान रात में चौकसी के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित करने और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई.

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