जयपुर : राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बजरी खनन के 16 खनन पट्टे ओर जारी किए हैं। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से 12 बजरी खनन पट्टे जारी किए थे। अब राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बजरी की समस्या लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, वहीं समूचे प्रदेश की कुल मांग की करीब 90 प्रतिशत से भी अधिक बजरी की मांग पूरी की जा सकेगी। केंद्र सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बारां एवं झालावाड़ में बजरी खनन के एक एक पट्टे जारी करने पर सहमति दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजरी की समस्या से आमनागरिकों को राहत दिलाने के लिए निरंतर समाधान खोजने के निर्देश दिए जाते रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों और दिशानिर्देशों का ही परिणाम है कि लंबे समय से चली आ रही प्रदेश में वैध बजरी खनन की समस्या और अवैद्य बजरी खनन के कारण आए दिन आ रही समस्याओं के समाधान की राह प्रशस्त हो सकी। बजरी से संबंधित सभी प्रकरणों की मोनेटरिंग व समन्वय के लिए अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा को प्रभारी बनाया हुआ है। नये पट्टे जारी होने से अब 30 मिलियन टन से बढ़कर 60 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हो गई है।