इसके बाद गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2008 से 2013 के कार्यकाल में हमने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी। 2013 में सरकार बदल गई। 5 साल में महंगाई बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार के 5 वर्षों में जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। 2018 में सरकार में आते ही हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। आगे कोई भी सरकार आए परन्तु जरूरतमंदों को तकलीफ ना हो इसलिए हमने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटीड एक्ट बनाया जिसमें न्यूनतम रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% स्वत: बढ़ोत्तरी की व्यवस्था निश्चित की।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन कभी भाजपा की प्राथमिकता में नहीं रही है परन्तु राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटीड एक्ट के कारण कल राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की स्वत: बढ़ोत्तरी हो गई है। कांग्रेस की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिलता रहेगा।

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