झुंझुनूं : आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले नन्हे बच्चों को खेल-खेल में सिखाने और उनकी सीखने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई खिलौना बैंक योजना अब दम तोड़ चुकी है। शुरुआत में केंद्रों पर खिलौने जुटाए गए, लेकिन उनके टूटने और खराब होने के बाद उन्हें बदलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

खिलौने खरीदने के लिए अलग से बजट भी नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक बंद हो गए। बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बनाई गई व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक ब्रजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि खिलौना बैंक की व्यवस्था अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने टूटने के कारण बंद हो गई। खिलौनों को रिप्लेस करने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर दानदाताओं और भामाशाहों के सहयोग से खिलौने जुटाने पड़ते थे।

क्यों शुरू हुई थी पहल

झुंझुनूं जिले में 1630 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में छोटे बच्चे आते हैं। खिलौना बैंक बनाने के पीछे उद्देश्य था कि बच्चे केवल किताबों और मौखिक गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि खिलौनों के माध्यम से रंगों, आकारों, गिनती और आसपास की चीजों को पहचानना सीखें।

इसके लिए केंद्रों पर खिलौने उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। शुरुआत में कुछ केंद्रों पर खिलौने जुटाए भी गए, लेकिन उनके रखरखाव और खराब होने के बाद नए खिलौने खरीदने की व्यवस्था नहीं होने से पूरी योजना प्रभावित हो गई।

धीरे-धीरे बंद हो गए बैंक

खिलौना बैंक योजना की सबसे बड़ी कमजोरी उनके रखरखाव और बजट की व्यवस्था नहीं होना रही। बच्चों के नियमित इस्तेमाल से खिलौने टूटने लगे। कुछ खिलौने खराब हो गए तो कुछ उपयोग के लायक नहीं रहे। इन्हें बदलने के लिए विभाग की ओर से कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जिन केंद्रों पर शुरुआत में खिलौने उपलब्ध थे, वहां भी धीरे-धीरे खिलौनों की संख्या कम होती गई। नए खिलौने नहीं मिलने से खिलौना बैंक निष्क्रिय हो गए।

दानदाताओं और भामाशाहों के भरोसे थी व्यवस्था

खिलौना बैंक को चलाए रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर दानदाताओं और भामाशाहों से सहयोग लेना पड़ता था। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयासों से खिलौने जुटाए भी, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी नहीं बन सकी। हर केंद्र पर दानदाता उपलब्ध होना संभव नहीं था। खिलौने खराब होने पर उनकी जगह नए खिलौने जुटाना भी मुश्किल था। विभागीय बजट और नियमित आपूर्ति के अभाव में यह पहल अधिकांश केंद्रों पर बंद हो गई।