जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा झुंझुनूं प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के दो वर्षों में सामाजिक न्याय विभाग ने वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय और नवाचार किए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों में 25-25 बेड के नशामुक्ति केंद्र शुरू किए गए हैं तथा 7 संभागों और 10 जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निराश्रितों के लिए आश्रम संचालित किए जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए 41 जिलों में छात्रावास निर्माण के कार्यादेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 32 जिलों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना 2025-26 लागू की गई है। साथ ही छात्रावासों में मेस भत्ता बढ़ाकर 2025-26 में ₹3250 प्रतिमाह कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनवारी लाल सैनी, प्यारेलाल ढूकिया, कमलकांत शर्मा एवं रोहताश धांगड़ उपस्थित रहे।