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2 महीने से PM किसान पोर्टल बंद:झुंझुनूं में 5 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और किसानों की किस्तें अटकी


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2 महीने से PM किसान पोर्टल बंद:झुंझुनूं में 5 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और किसानों की किस्तें अटकी

2 महीने से PM किसान पोर्टल बंद:झुंझुनूं में 5 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और किसानों की किस्तें अटकी

झुंझुनूं : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल करीब दो माह से बंद पड़ा है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। झुंझुनूं जिले में ही 5 हजार से अधिक किसान पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, वहीं हजारों किसानों की शिकायतें और जरूरी अपडेट अटके हुए हैं। हालात यह हैं कि किसान तहसील, जिला कार्यालय और ई-मित्र केंद्रों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा।

झालावाड़ फर्जीवाड़े के बाद बंद किया गया पोर्टल

झालावाड़ जिले में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े के बाद सरकार ने 28 अक्टूबर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद कर दिया। इस दौरान सभी जिला अधिकारियों की आईडी भी सीज कर दी गई। इसके चलते न तो नए पंजीकरण हो पा रहे हैं और न ही पहले से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है।

किस्त से वंचित होने का खतरा

पोर्टल बंद होने के कारण जिले के करीब ढाई हजार किसान पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम से नया पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं 1000 से अधिक ऐसे किसान हैं, जिन्हें 21वीं और चौथी किस्त की राशि नहीं मिली है और इसके लिए जरूरी अपडेट भी नहीं हो पा रहा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये किसान अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं।

ये आ रही हैं मुख्य समस्याएं

  • ऑनलाइन शिकायतें दर्ज नहीं हो रहीं
  • ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही
  • फार्मर आईडी अपडेट नहीं हो रही
  • विरासत स्थानांतरण के बाद आधार सीडिंग अटकी
  • बैंक और आधार से जुड़ी त्रुटियों का सुधार संभव नहीं

क्यों बंद है पोर्टल?

जानकारी के अनुसार झालावाड़ में साइबर ठगी का मास्टरमाइंड स्टेट नोडल कार्यालय में ऑपरेटर था, जिसने सरकारी सिस्टम की पहुंच का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। इसी के बाद सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े तहसीलदारों और अधिकारियों की आईडी मैपिंग रद्द कर दी।

दिसंबर अंत तक शुरू होने की उम्मीद

झुंझुनूं जिले के नोडल अधिकारी का कहना है कि पोर्टल ऊपर के स्तर से बंद है और तकनीकी अपडेट के चलते यह स्थिति बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के अंत तक पोर्टल फिर से शुरू कर दिया जाएगा। पोर्टल खुलते ही किसानों की सभी लंबित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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