सिद्धमुख : चूरू के सिद्धमुख तहसील में दर्जनों किसानों ने तहसीलदार को एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खरीफ फसल खराब की सर्वे रिपोर्ट में देरी और पटवारियों ने दिए नुकसान का प्रतिशत जानबूझकर कम दर्शाने का आरोप लगाया है। किसानों ने तुरंत जांच की मांग की है। साथ ही किसान वास्तविक नुकसान के आधार पर संशोधित गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर आपदा राहत विभाग को भेजने की मांग कर रहे है।

किसानों का आरोप है कि अतिवृष्टि के कारण सिद्धमुख तहसील की लगभग 80 प्रतिशत फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बावजूद, पटवारी अधिकतम 25 प्रतिशत तक नुकसान दर्शाकर खानापूर्ति कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 33 प्रतिशत से कम नुकसान वाली रिपोर्ट के कारण अधिकांश किसान सरकार की आपदा राहत योजना से वंचित हो सकते हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि कृषि एवं आपदा राहत विभाग ने 4 सितंबर को विशेष आदेश जारी कर सात दिन के भीतर सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। हालांकि न तो समय पर सर्वे किया गया और न ही वास्तविक नुकसान की रिपोर्ट तैयार की गई। कई किसानों को फसल नष्ट होने के बाद उसे मजबूरी में निकालना पड़ा,लेकिन पटवारियों ने खेतों का मुआयना तक नहीं किया।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर कार्यालय स्तर पर आदेश को दो सप्ताह तक दबाए रखा गया और तहसील स्तर पर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने तहसीलदार से इस लापरवाही की जांच कर दोषी पटवारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

किसानों की प्रमुख मांग

।किसानों की प्रमुख मांगों में फसल खराबे की सही रिपोर्ट तैयार करना, सर्वे रिपोर्ट में जानबूझकर कम प्रतिशत दिखाने की जांच करना, दोषी पटवारियों पर कार्रवाई करना और प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत राशि दिलाना शामिल है। इस दौरान भाजपा नेत्री सुमित्रा पुनिया के नेतृत्व में एडवोकेट हरदीप सुंदरिया, रामकरण वर्मा रेजड़ी, हरि सहारण रेजड़ी, भागिराम, रामचन्द्र चुबकियागढ, विजेंद्र रेजड़ी और दलबीर प्रताप भीमसाना सहित कई लोग मौजूद रहे।