झुंझुनूं : सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील पहल “गिव अप अभियान” में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिले में अब तक 48,710 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। इस त्याग के परिणामस्वरूप लगभग 34,974 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ा जा सका है। यह उपलब्धि जिले में सामाजिक चेतना और नागरिक जिम्मेदारी की मिसाल बनकर सामने आई है।

अभियान का उद्देश्य मुख्यमंत्री के विशेष निर्देशों और राज्य सरकार की संवेदनशील पहल के तहत “गिव अप अभियान” की शुरुआत उन परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, लेकिन पात्र होने के बावजूद अब तक सूची से बाहर थे। इस अभियान का मुख्य संदेश यही है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर है और जिन्हें सरकारी अनाज की जरूरत नहीं है, वे अपनी स्वेच्छा से इसका लाभ त्याग कर उन जरूरतमंद परिवारों को राहत दें जो वास्तव में इसके हकदार हैं।

48,710 लोगों द्वारा लाभ छोड़ा

जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने बताया कि झुंझुनूं जिले में 48,710 लोगों द्वारा लाभ छोड़ा जाना बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। यह दिखाता है कि जिले के लोग जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे आए हैं। त्याग के चलते जिले में 34,974 गरीब परिवार योजना से जुड़े हैं। ये वे परिवार हैं, जो पहले पात्रता के बावजूद सूची में शामिल नहीं हो पाए थे और जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में अनाज की कमी बड़ी समस्या थी।

राज्य स्तर की तस्वीर

पूरे राजस्थान में यह अभियान बड़ी सफलता की ओर अग्रसर है। अब तक राज्य स्तर पर 27 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया है। इस त्याग से लाखों गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिला है। यह अभियान न सिर्फ सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत कर रहा है बल्कि सरकार की योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है।

अतिरिक्त लाभ भी जुड़ा

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ने वाले पात्र परिवारों को सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। विभाग के अनुसार, इन परिवारों को 10 लाख रुपये तक निशुल्क इलाज की सुविधा और 24 घंटे दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इसका सीधा असर गरीब परिवारों की जीवनशैली और सुरक्षा पर पड़ रहा है।

अभियान की अवधि बढ़ाई

जिला प्रशासन ने बताया कि इस अभियान की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। प्रशासन का मानना है कि जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ेगी, वैसे-वैसे और भी नागरिक आगे आएंगे और अपने हिस्से का लाभ त्यागकर जरूरतमंदों को जीवन जीने का सहारा देंगे।