BBC Raid : राजधानी दिल्ली से मिली बड़ी खबर के अनुसार यहां पर स्थित बीबीसी के ऑफिस में मंगलवार को आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान वहा मौजूद सभी कर्मचारियों के फोन भी जप्त कर लिए गए। बता दें कि बीबीसी का ऑफिस केजी मार्ग स्थित एचडी हाउस बिल्डिंग में है।

Income Tax department surveys the BBC office in Delhi, as per sources.

The BBC office is located on KG Marg. pic.twitter.com/8v6Wnp75JU

— ANI (@ANI) February 14, 2023

वहीं सूत्रों की जानकारी के मुताबिक मंगलवार को यहां IT कि 60 से 70 लोगों की टीम रेड में शामिल है। इस बड़े अचानक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिये गये थे। साथ ही किसी को परिसर में आने और जाने से रोक दिया

पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया।

अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है।

अघोषित आपातकाल

— Congress (@INCIndia) February 14, 2023

वहीं एक अन्य खबर के अनुसार आईटी के अधिकारी मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली ऑफिस के साथ और मुंबई स्थित दफ्तर पर भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार वे बीबीसी के वित्त विभाग के खाते में कुछ दस्तावेज का सत्यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो विभाग ने खाते और वित्त विभाग के लोगों के कुछ मोबाइल फोन और लैपटॉप-डेस्कटॉप भी जप्त किए हैं।

Income Tax officials reached BBC's Delhi and Mumbai offices today. They are doing verification of certain documents in the Account of Finance Department of BBC. Dept has impounded a few mobile phones & laptops/desktops of persons of the account and finance department: Sources

— ANI (@ANI) February 14, 2023

बीबीसी के ऑफिस में आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल इस घटना पर मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी उसे बैन कर दिया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। यह देश में अघोषित आपातकाल है।

जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों और पीएम मोदी को लेकर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। मामले पर तब SC ने कहा था कि यह पूरी तरह से गलत विचार है मामले में तब कोर्ट में याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, हम सेंसरशिप नहीं लगा सकते। देश में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन फिलहाल बरकरार रहेगा। जानकारी दें कि, याचिका में कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला मनमाना और असंवैधानिक है।