झुंझुनूं : अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को झुंझुनूं में वकीलों ने इसके विरोध में टोकन स्ट्राइक की। इससे कोर्ट का काम प्रभावित रहा। जिला अभिभाषक संघ झुंझुनू के जिला अध्यक्ष सुभाष पूनिया ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओ की स्वतंत्रता का हनन है। यह संशोधन वकीलों की आवाज दबाने का प्रयास है। प्रस्तावित बिल में वकीलों के सम्मान के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। इससे देश भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वकीलों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है।

इस अधिनियम के तहत वकीलों को कोर्ट के कामकाज से हड़ताल या बहिष्कार करने पर रोक लगाई गई, जो उनके संवैधानिक अधिकार का हनन करता है। साथ ही इस अधिनियम में वकीलों पर 3 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। इस अधिनियम में बार कौंसिल ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी वकील को तुरंत निलंबित कर सकती है, जो उनके खिलाफ दुरूपयोग को बढ़ावा दे सकता है। इस संबंध में वकीलों की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।