सादुलपुर ने न्यायालय भवन और चैंबर्स का उद्घाटन:राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बोलीं-कोई दबाब में काम ना करे
सादुलपुर ने न्यायालय भवन और चैंबर्स का उद्घाटन:राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बोलीं-कोई दबाब में काम ना करे

सादुलपुर : सादुलपुर में शनिवार को न्यायालय भवन और एडवोकेट्स चैंबर्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उच्च न्यायालय जोधपुर की न्यायाधीश रेखा बोराणा ने नवनिर्मित भवन और चैंबर्स उद्घाटन किया।
इस दौरान उच्च न्यायालय जोधपुर की न्यायाधीश रेखा बोराणा ने पीड़ितों को समुचित न्याय दिलाने पर जोर दिया। न्यायाधिपति ने कहा कि मामलों को निपटाने के टारगेट को पूरा करने के बजाय त्वरित न्याय दिलवाने और न्याय के सिद्धांतों को पूरा किए जाने के लिए सामूहिक प्रयास जारी रहे।
उन्होंने कहा-राजस्थान में जज पर्याप्त सुविधा साधनों की कमी के बावजूद क्षमता से ज्यादा कार्य करते हैं। जज और वकीलों में तालमेल हो और कोई भी दबाव में काम ना करें।
अधिवक्ता भी तारीख लेने की मानसिकता छोड़ें, ताकि मामले में अनावश्यक रूप से लंबित न हों। उन्होंने डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी अधिवक्ताओं कहा अपने क्लाइंट को यथोचित सुविधा उपलब्ध करवाएं।
अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुए समारोह में चूरू जिला सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने आवश्यक जानकारी देते हुए न्यायालय इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या का उल्लेख किया।
स्थानीय एडीजे दीपक पाराशर ने राजगढ़ में आगमन पर हाई कोर्ट जज का स्वागत करते हुए आवश्यक जानकारियां दी। एडीजे द्वितीय लतिका दीपक पाराशर एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गण चरण सिंह पूनियां, राकेश पूनियां, रामनिवास गुर्जर, सहित एडवोकेट प्रेम सिंह बीका, अरविन्द सुरोलिया ,एडवोकेट मुकेश आर्य ने न्यायाधीश तथा जिला सेशन जज रविन्द्र कुमार का स्वागत अभिनंदन किया। साफा प्रतीक चिन्ह द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर राजस्थान बार काउंसिल के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह महलाणा तथा कालरी निवासी जोधपुर के हाई कोर्ट के वकील विकास बिजारणिया का भी सम्मान किया।
इस अवसर पर चूरू जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव शरद कुमार व्यास, स्थानीय एसीजेएम लीलूराम सिहाग, मुंसिफ मजिस्ट्रेट मयंक मीणा और चूरू जिले के विभिन्न स्थानों से आए अधिवक्ता गण उपस्थित थे।
नए न्यायालय भवन तथा लॉयर चेंबर का गहन अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने स्थानीय न्यायालयों का भी निरीक्षण किया।