चूरू : अखिल राजस्थान राज्य ठेका, निविदा, प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में प्रदेश के समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी, निविदा, ठेका, एनजीओ, के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की ओर से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। उन्होंने एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को लेने पर रोक लगाने की मांग की।

धरने पर बैठे कार्मिकों ने बताया कि भाजपा सरकार ने बजट सत्र 2023-24 की बिंदु संख्या 159 में प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को लेने की प्रथा को समाप्त करने की बात कही थी। उन्होंने एक नई सरकारी स्वामित्व की राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा की गई थी। इस कॉरपोरेशन के गठन का कार्य धरातल पर न उतर पाने के कारण प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों ने सरकार को ध्यान आकर्षण के लिए अपने वाजिब मांगो के संबंध में धरने पर जाने का निर्णय लिया था।

धरने में बड़ी संख्या में चिकित्सा विभाग, 108, 104 एंबुलेंस सेवा, 112 डायल वाहन चालक, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विपणन विभाग, बिजली विभाग, राजस्थान कॉपरेटिव, डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, शासन सचिवालय, पशुपालन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल हुए। ठेका कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी से मिला एवं अपना 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा।