आदेश नं. 3 : लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता को क्लीनचिट

पहले आदेश :

लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच मई में राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हलफनामे से राजनीति गरमा गई थी। एकल पट्टा मामले में राज्य सरकार ने माना था कि 10 साल पहले के एकल पट्टा मामले में कोई प्रकरण नहीं बनता है। नियमों की पूरी पालना हुई है। इस जवाब से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित तीन अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी।

फिर यू-टर्न, क्योंकि:

विवाद बढ़ा तो सरकार ने एसीबी के अधिकारी राजेंद्र नैन को APO कर दिया था। इसके बाद सरकार ने यू-टर्न लिया और सुप्रीम कोर्ट में एक और जवाब पेश किया गया। इस जवाब में कहा कि सरकार पुनर्विचार के लिए JDA और एसीबी के अधिकारियों को शामिल कर नई कमेटी गठित करेगी।

इसे राजस्थान से जुड़े दिल्ली के बड़े नेता की चुनावी रणनीति बताया जा रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि भाजपा के नेता चुनाव के दौरान दबाव में थे। कोटा में भाजपा के बागी प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस से टिकट मिल गया था और मुकाबला टक्कर का हो गया था। इस कारण कांग्रेस के बड़े नेता धारीवाल को फायदा देकर लोकसभा चुनाव में उनसे लाभ उठाने की चर्चाएं चली थीं।

आदेश नं. 4 : प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले मंत्री पुत्र से मांगना पड़ा इस्तीफा

पहले आदेश : राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल को इसी साल मार्च में हाईकोर्ट का अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बनाए जाने से राजस्थान सरकार विवादों में आ गई थी। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। मनीष को पद देने से भाजपा के कुछ नेता और विधायक भी अंदरखाने नाराज थे। विधानसभा में ये मामला गूंज रहा था और बड़ा राजनीतिक रूप लेता जा रहा था। विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से 6 माह के लिए निलंबित भी कर दिया गया था।

फिर यू-टर्न, क्योंकि:

अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते देख सरकार ने मनीष पटेल से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। मनीष ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी डाल दी। इस घटनाक्रम से राजनीति तो शांत हो गई, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। मनीष आज भी एएजी के पद पर काम कर रहे हैं। मनीष पटेल पूर्व में बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार में साल 2013 से 2018 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं।

आदेश नं. 5 : किरोड़ी-दिलावर आपस में भिड़े और फिर यू-टर्न

पहले आदेश : राजस्थान में तबादलों को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर आमने-सामने हो गए थे। दो मंत्रियों के विभागों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। कृषि विभाग ने इंजीनियरों के तबादले कर उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति में लगाया। पंचायती राज विभाग ने आपत्ति जताकर यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। साथ ही,पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषद को लेटर लिखकर कृषि विभाग से आए इंजीनियरों को जॉइन नहीं करवाने और उन्हें फिर से मूल विभाग में भेजने के आदेश दिए थे।

फिर यू-टर्न, क्योंकि:

विवाद की जड़ विभाग बंटवारे को ही माना गया। किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी के बाद दिए गए तबादलों को रोकने के आदेश से पंचायतीराज विभाग ने यू-टर्न ले लिया। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी के बाद तबादलों को रोकने के आदेश को बदल दिया गया। पहले कृषि विभाग से जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इंजीनियरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग को पंचायतीराज विभाग ने गलत बताया, लेकिन बाद में उन्हीं आदेशों को सही ठहराया है। सरकार का ये यू-टर्न भी काफी चर्चित रहा था।