खेतड़ी : खेतड़ी में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने मंगलवार को 7 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की है।

एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में निकाल देता है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसे बुढ़ापे का सहारा बनने वाली उचित पेंशन नहीं दी जाए तो वह अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन की जगह यूपीएस योजना को लागू किया है। यह आंध्र प्रदेश सरकार की आश्वस्त पेंशन योजना की नकल है। इसमें भी कर्मचारियों के वेतन से दस प्रतिशत की वेतन कटौती की जा रही है। यह योजना एनपीएस योजना में मात्र सुधार है, जो कर्मचारियों के हितों को लेकर सही नहीं है। एनपीएस की तरह यूपीएस योजना का भी देशभर के कर्मचारियों का विरोध है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को मामूली राहत देकर उन्हें छलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2017 में व्याख्याताओं के वेतन से कटौती की गई थी, जिसका विरोध होने पर बहाल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। ऐसे में सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

सरकार द्वारा 3820 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्रमौन्नत किया था, जिसमें आज तक व्याखताओं के पद सृजित नहीं किए गए। स्कूलों में पद सृजित नहीं होने से बच्चो की पढ़ाई बाधित हो रही है। व्याख्याता पद की डीपीसी पिछले चार साल से बकाया है, जिसे जल्द संपन्न करवाया जाए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए, ताकि शिक्षक अपने मूल शिक्षण कार्य को पूर्ण कर पाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा जल्द उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो मजबूरन कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

इस मौके पर शशिकांत शर्मा, नाथूराम गुर्जर, ओमप्रकाश गुप्ता, अजय कुमार, सचिन कुमार, हिम्मत सिंह, भावेश कुमार, अशोक सिराधना, धर्मवीर, बजरंग लाल, विनोद कुमार, सिंपल गुर्जर, सरला देवी सहित अनेक लोग मौजूद थे।