नीमकाथाना : नीमकाथाना राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर शरद मेहरा और तहसीलदार महेश ओला को ज्ञापन सौंपा। रेसला संघ ने कहा अगर सरकार मांगे नहीं मांगेगी तो अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया जाएगा।

जिला अध्यक्ष सुमेर कालश ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा 17 फरवरी 2023 को नव-सर्जित उप- प्राचार्य के 10,096 रिक्त पदों पर डीपीसी की गई। दिनांक 27 फरवरी को सभी को यथास्थान रखा दिया गया और इन्हें उप प्राचार्य का वेतन भी दिया गया। अप्रैल, 2023 में पदस्थापन के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया, जिस पर वरिष्ठता के मुद्दे को लेकर मई, 2023 में जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे दिया गया। विभाग की कमजोर पैरवी के कारण आज तक स्थगन बरकरार है।

उन्होंने बताया कि उप-प्राचार्य पद की तीन संतान प्रकरणों कि डीपीसी पिछले डेढ़ वर्ष से बिना किसी कारण के बकाया है। इसे संपन्न करवाया जावें, व्याख्याता पद की डीपीसी पिछले चार वर्ष से बकाया है। विभाग की समस्त तैयारियां पूर्ण है। इस डीपीसी को जल्द ही पूरी की जाए सहित कई मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान सुमेर कालश जिलाध्यक्ष रेसला नीमकाथाना, लकिशोर मीणा जिला मंत्री नेकीराम ब्लॉक अध्यक्ष, महेश यादव ब्लॉग मंत्री, राजवीर सिंह सह संयोजक VP संघर्ष समिति, कैलाश बागडी VP, प्रवीण मिठारवाल पूर्व जिलामंत्री, विजय लाम्बा, डॉ. मुकेश शर्मा जिला कोषाध्यक, हवासिंह यादव, मूलचन्द वर्मा, रवि कुमार, हीरा सिंह, सुरेश मीणा, सुरेश कुमार, संजय सोनी, महेन्द्र, वीरेन्द्र यादव जिला प्रवक्ता, प्रमोद अग्रवाल, रतन कुमार यादव और जितेंद्र सैनी मौजूद थे।