जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बुधवार को राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नए पैकेट में पुरानी चीज बताया है। सुंडा ने कहा कि झुंझुनूं जिले के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। गहलोत सरकार ने चिड़ावा और खेतड़ी की सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर उनके भवन के लिए बजट का प्रावधान किया था। लेकिन नई सरकार ने पहले तो इसे रोका और अब अपने बजट में शामिल कर उप जिला अस्पताल के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है। यही हालत इंदिरा नहर परियोजना का है। झुंझुनूं जिले के हर क्षेत्र को कांग्रेस ने इस परियोजना से जोड़ने का फैसला ले लिया था। मंडावा, खेतड़ी और झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्रों में हर घर में पानी पहुंच रहा है।

उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने बजट देकर टेंडर तक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वहीं पिलानी व नवलगढ़ के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। भाजपा ने तकनीकी स्वीकृति नहीं दी और वित्तीय स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया। अब पूर्व में स्वीकृत योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही हाल यमुना नहर के पानी की डीपीआर के नाम पर है। ताजेवाला हैड से पूर्व में आवंटित पानी की बजाय कम पानी पर राजस्थान डीपीआर तैयार कर हरियाणा के सामने विवश साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी साजिश तो बजट में खेल यूनिवर्सिटी के नाम पर रची गई है। एक बार फिर भाजपा, खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह ले जाने का खेल इस बजट में खेल गई है। झुंझुनूं की खेल यूनिवर्सिटी को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। वहीं एक नई महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई है। जिससे स्पष्ट है कि भाजपा झुंझुनूं जिले का विकास नहीं चाहती। जो विकास झुंझुनूं में होना चाहिए। उसे भी दूसरे रास्तों से दूसरी जगह ले जा रही है। लेकिन कांग्रेस महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी का कोई विरोध नहीं है। पर झुंझुनूं की खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाएगा। सुंडा ने कहा ​कि नवलगढ़ में नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने, शौर्य उद्यान के लिए बजट देने, पुलिस लाइन के पुलिया के निर्माण के लिए बजट देने जैसे कई मुद्दे ऐसे है। जिन्हें सुलझाने के लिए भाजपा के मंत्रियों से लेकर झुंझुनूं के भाजपा नेताओं तक ने दौरे किए। फोटो खिंचवाई और दावा किया कि इन कामों के लिए बजट देंगे। लेकिन बजट में इनका नाम तक नहीं लिया गया।