झुंझुनूं : खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों का गेहूं डकराने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्रशासन की ओर से अब तक करोड़ों रुपए की वसूली की जा चुकी है। प्रशासन की ओर से पूरे जिले में अब तक 2520 सरकारी कर्मचारियों से करोड़ों से ऊपर रुपए की वसूली की गई है। लेकिन अभी भी 764 कर्मचारी ऐसे है जिनसे वसूली नहीं हो पाई है। विभाग की ओर से इन कर्मचारियों को नोटिस भी दिए जा चुका है, इन पर नोटिस का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से वसूली करना टेडा साबित हो रहा है।

ऐसे में तीन नोटिस दिए जाने के बाद भी जिन जिन कर्मचारियों ने वसूली नहीं दी है, उन पर प्रशासन की ओर से सख्ती की तैयारी की जा चुकी है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार इन कर्मचारियों से संबंधित विभाग के अधिकारी को अवगत कराकर सैलरी को रुकवाकर उससे वसूली की योजना बनाई जा रही है।

रसद अधिकारी कपिल झझड़िया ने बताया कि

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों से वसूली की जा रही है। कर्मचारियों को वसूली के लिए तीन बार नोटिस जारी कर दिए। अभी शेष रहे कर्मचारियों से जल्द वसूली करने के लिए विभाग को पत्र जारी कर दिया है।

इस साल 156 कर्मचारियों से हुए वसूल

इस साल की बात करें तो प्रशासन की ओर से गरीबांे का गेहूं डकराने वाले 156 सरकारी कर्मचारियों से वसूली की गई है। वही प्रशासन की ओर से अन्य और कर्मचारियों को चिन्हित करने का काम जारी है, यह आंकडा हर साल बढता ही जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाकर लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूली करने के लिए जुलाई 2020 में जिला कलक्टर ने आदेश दिए थे। इसके बाद उपखंड प्रशासन ने इन कर्मचारियों को अगस्त 2020 को नोटिस जारी कर दिया। जिले में 2022 तक 2520 कर्मचारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। प्रशासन की ओर से जून 2022 में तीसरा नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2022 तक 156 कर्मचारियों से लाखों की वसूली की गई है शेष 764 से अधिक कर्मचारी अभी भी वसूली से बच रहे हैं। इन पर नोटिस का भी कोई असर नहीं हो रहा है।

दो साल से नहीं जुड़े नाम

जब से कर्मचारियों की वसूली शुरू हुई थी, तब से ही खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवार के राशन कार्ड में नाम जोड्ने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। ऐसे में पात्र होते हुए भी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पा रहा है। इससे कई जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड रहा है। इसके अलावा कई अन्य कागजी कार्रवाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है।

विभाग को पत्र जारी कर करेंगे कार्रवाई।