डौग्नैक ने शुक्रवार को कहा था, “पिछले महीने, मुझे एक नोटिस भेजा गया था जिसमें मुझ पर और मेरे लेखों पर ‘दुर्भावनापूर्ण’ होने, ‘भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों’ को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था और मुझे जवाब देने को कहा गया था। कहा गया था क्यों न मेरा OCI कार्ड रद्द किया जाए। नोटिस में दावा किया गया कि मेरे लेख ‘अव्यवस्था भड़का सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं।’

उन्होंने अपने बयान में कहा, “सोलह महीने पहले, गृह मंत्रालय ने एक पत्रकार के रूप में काम करने के मेरे अधिकार पर रोक लगा दी, न कोई कारण बताया, न कोई औचित्य बताया और न ही कोई सुनवाई की।तब से, मंत्रालय ने इस मनमानी कार्रवाई के स्पष्टीकरण या समीक्षा के लिए मेरे बार-बार अनुरोधों का एक बार भी जवाब नहीं दिया है… आज, मैं काम करने में असमर्थ हूं और मुझ पर राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का अनुचित आरोप लगाया गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि मैं भारत में रहकर अपनी आजीविका नहीं कमा सकती। मैं इन आरोपों के खिलाफ सक्षम मंच पर लड़ रही हूं और मुझे कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं इसके नतीजे का इंतजार नहीं कर सकती।” उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिन भारत वापस आने की उम्मीद है।

डौग्नैक ने कहा, “मेरी ओसीआई स्थिति के संबंध में कार्यवाही ने मुझे तोड़ दिया है। मैं समझती हूँ कि विरोधियों पर कार्रवाई के लिए ओसीआई का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है।” उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पहले उन्हें अपना पेशा बदलने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, “लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, एक ऐसा पेशा जिसे मैं अपने दिल से बहुत प्रिय मानती हूं और अप्रमाणित आरोपों के कारण मैं इसे छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकती।”

भारत ने फ्रांसीसी पक्ष को बताया था कि यह मुद्दा “देश के नियमों और विनियमों के अनुपालन” के बारे में था, यह दर्शाता है कि यह उसकी पत्रकारिता से संबंधित नहीं है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था, ”यह (राष्ट्रपति मैक्रों की) यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान फ्रांसीसी पक्ष द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है।” उन्होंने कहा था कि इस मामले को संबंधित सरकारी विभाग द्वारा देखा जा रहा है।