भरतपुर : भरतपुर की डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भंवर जितेंद्र भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद लक्ष्मण मंदिर पहुंचे जहां दर्शन कर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान में अकाल-सूखे पड़ते थे, पेयजल की समस्या आम थी, बेरोजगारी तथा महंगाई की मार से आमजन त्रस्त था।

मगर, पिछले पांच साल में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए अद्भुत कार्यों से राजस्थान देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। 25 लाख तक का निःशुल्क बीमा, राइट टू हैल्थ, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा किट, इंदिरा रसोई योजना, 500 बच्चों की विदेश में निःशुल्क पढ़ाई, महंगाई राहत कैंप जैसी क्रांतिकारी योजनाओं से प्रदेश का हर नागरिक लाभांवित हो रहा है। अब 7 नई गारंटियों के साथ 2024 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएंगे।

गहलोत ने कहा- हमारी सरकार ने जो कहा वो किया है। पिछले 5 साल में हमने न केवल बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की बल्कि उन्हें पूरा भी किया है। प्रदेश में डीग समेत 20 नए जिलों की स्थापना कर आमजन के लिए प्रशासनिक कार्यों को सुगम किया है। गहलोत ने कहा कि फासीवादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का कृत्य निंदनीय है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और मध्यप्रदेश में हमारी सरकारें गिराई गई थीं। लेकिन, राजस्थान में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए ईडी और इनकम टैक्स का दुरूपयोग कर भय का माहौल बनाया जा रहा है।

डीग में हुए बेहतरीन विकास कार्य 
गहलोत ने कहा- डीग में महाराजा सूरजमल और गिरिराज महाराज का पैनोरमा बनाया जा रहा है। कन्या महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, जिला अस्पताल, अबार में सीएचसी, कुम्हेर में नर्सिंग कॉलेज के साथ 100 बैड का अस्पताल, कुम्हेर में स्वतंत्र मंडी, कुम्हेर में 220 केवी जीएसएस, डीग में आंबेडकर छात्रावास, डीग-कुम्हेर में खेल स्टेडियम, चंबल परियोजना का पानी डीग और कुम्हेर तक पहुंचा है, कुम्हेर-डीग बाईपास सहित विभिन्न जनकल्याणकारी विकास कार्य हुए हैं।

प्रदेश सरकार दे रही 7 गारंटियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का पैसा जनहित में लगाना हमारा ध्येय है। मैंने 7 गारंटी जनता को दी है। माता-बहनों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए देने की गारंटी इनमें शामिल है। साथ ही गायों-भैंसों का गोबर और गौमूत्र खरीदने की भी गारंटी दी गई है। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ बेसहारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी और गौधन का संरक्षण हो पाएगा।

तीसरी गारंटी के तहत सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टेबलेट दिए जाएंगे। चौथी गारंटी में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांचवीं गारंटी में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी।

अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की भाषा भी है। प्रदेश में तीन हजार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 6 लाख से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। छठी गारंटी के तहत 1.05 करोड़ लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर दिए जाएंगे। सातवीं गारंटी के तहत कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में कानून पारित किया जाएगा ताकि भविष्य में ओपीएस जारी रह सके।