जिन दिनों एक अमेरिकी डॉलर की क़ीमत 82 भारतीय रुपये के पार हो रही है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय कोई नया आर्थिक सिद्धांत प्रस्तावित करने के बजाय भारतीय संविधान को बदलने का जंतर बाँट रहे हैं। पिछले दिनों एक अख़बार में लेख लिखकर उन्होंने संविधान को पूरी तरह बदल डालने का आह्वान किया है। यूँ संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, लेकिन उनकी नज़र में ये सब नाक़ाफ़ी हो चुका है। इससे पहले राज्यसभा में नामित किये गये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बुनियादी ढाँचे को अपरिवर्तनीय बताने के संविधान पीठ के फ़ैसले पर सवाल उठा चुके हैं। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस रोक को लोकतंत्र के विरुद्ध बताकर एक नयी बहस छेड़ दी है।

प्रधानमंत्री बतौर नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह लगभग अंतिम चरण है और ऐसा लगता है कि वे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा धमाका करना चाहते हैं। ग़रीबी, बेरोज़गारी, महँगाई और नफ़रती हिंसा से जुड़ी चीखों को ‘म्यूट’ करने के लिए बड़ा धमाका हरदम ही उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा है। संविधान बदलना ऐसा ही एक धमाका हो सकता है जिसके लिए पलीता तैयार किया जा रहा है। ‘हिंदू राष्ट्र’ का लक्ष्य लेकर चल रहा आरएसएस न जाने कब से ऐसे किसी पलीते में आग लगाने की तैयारी कर रहा है। संविधान लागू होने के साथ ही उसने इसे पूरी तरह ‘अभारतीय’ बताते हुए विरोध का जो सिलसिला शुरू किया था, वह गठबंधन की मजबूरियों से बँधे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ‘संविधान समीक्षा आयोग’ के गठन तक ही पहुँच पाया था। पर मोदी के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है।.

मजबूरी है तो बस संविधान सभा का वो फ़ैसला जिसके तहत बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह देखना ज़रूरी है कि मौजूदा संविधान के ‘मूल ढाँचे’ में ऐसा क्या है जिसे सरकार से जुड़े लोग अपनी राह का रोड़ा मानते हैं? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। मूल ढाँचे के तत्वों को उसने आने वाले दिनों के तमाम फ़ैसलों में स्पष्ट किया। आज मूल ढाँचे में मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पृथक शक्तियों का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य संबंधी सिद्धांतों को रखा जाता है।

विवेक देबरॉय सरीखे लोगों की नज़र में ये सब सरकार की कामकाज में बाधा की तरह हैं। प्रधानमंत्री मोदी न राज्यों की स्वायत्तता को प्रमुख मानने वाली संघीय मर्यादा से बँधना चाहते हैं और न सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता से। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के लिए लाया गया क़ानून बताता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर उठने वाले सवालों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। न ही उन्हें इस बात की परवाह है कि दुनिया उन्हें ‘निर्वाचित तानाशाह’ और भारत को आंशिक लोकतंत्र वाले देशों की सूची में डाल रही है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद तो खुले रूप से आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के निशाने पर रहे हैं।