झुंझुनूं : उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए सिर्फ शिकायत दर्ज कराना ही काफी नहीं, कई बार सुनवाई और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में मामला लंबे समय तक अटका रहता है। ऐसे ही लंबित उपभोक्ता विवादों को गति देने के लिए झुंझुनूं जिला उपभोक्ता आयोग ने 101 दिवसीय ‘Consumer’s Voice न्यायोत्सव-2’ के तहत 750 मामलों और प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का लक्ष्य तय किया है।

इस बार आयोग ने अभियान को केवल अपने स्तर तक सीमित रखने के बजाय जिले की अभिभाषक संस्थाओं और संबंधित मामलों के वकीलों को भी इसमें भागीदार बनाने की पहल की है।

आयोग पहले उन पुराने मामलों को देखेगा, जिनमें पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से लंबे समय से जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। ऐसे मामलों के निस्तारण में आ रही रुकावट दूर करने के लिए वकीलों को पत्र भेजे जा रहे हैं। साथ ही संबंधित पक्षकारों के वकीलों को व्यक्तिगत सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि वे अपने पक्षकारों के स्तर पर बाकी कानूनी कार्रवाई पूरी करवा सकें और मामलों को आगे बढ़ाया जा सके।

जिले की सात वकीलों की संस्थाओं को जोड़ा

न्यायोत्सव को जिला स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनूं के साथ नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, बुहाना, सूरजगढ़, पिलानी और चिड़ावा की अभिभाषक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सचिव को पत्र भेजे गए हैं। आयोग ने इन संस्थाओं के पदाधिकारियों से अभियान में सकारात्मक सहभागिता निभाने का आह्वान किया है।

15 दिन का समय पूरा, अब रुके हुए मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया

जिला आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया- आयोग के संज्ञान में आया है कि अनेक मामलों में पक्षकारों यानी उनके प्रतिनिधियों की ओर से जरूरी कानूनी कार्रवाई लंबे समय से बाकी है। इस वजह से ऐसे मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने बताया- विगत राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ऐसे मामलों में पक्षकारों को अपने स्तर की कार्रवाई पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। यह अवधि पूरी हो चुकी है। अब इन मामलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करते हुए निस्तारण किया जा रहा है।

हर कार्य दिवस न्याय टेबल पर होगी काउंसलिंग

न्यायोत्सव के दौरान केवल नियमित सुनवाई के जरिए ही मामलों को निपटाने पर जोर नहीं रहेगा, बल्कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने की भी कोशिश होगी। आयोग सदस्य प्रमेंद्र कुमार सैनी के नेतृत्व में हर कार्य दिवस न्याय टेबल पर काउंसलिंग की जाएगी। इसमें पक्षकारों को बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से परिवादों और प्रार्थना पत्रों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने पर जोर रहेगा। इसके लिए पक्षकारों और उनके वकीलों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी।