जनमानस शेखावाटी सवांददाता : नैना शेखावत

सीकर : जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं शिकायत निराकरण समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों की शिकायतों के निस्तारण तथा खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 की फसल बीमा अधिसूचना पर चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि खरीफ 2026 में बाजरा, मूंग, ग्वार, चावला एवं मूंगफली तथा रबी 2026-27 में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा एवं इसबगोल सहित अधिसूचित फसलों का बीमा किया जाएगा। किसानों के लिए खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत और रबी फसलों पर 1.5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है।

16 अगस्त अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है। ऋणी किसान 14 अगस्त तक फसल परिवर्तन करवा सकेंगे। गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर ई-मित्र अथवा डाकघर से फसल बीमा पॉलिसी बनवा सकते हैं।

जिला कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों की किसान पहचान अभी तक नहीं बनी है, उनसे संपर्क कर पहचान बनवाते हुए समय पर फसल बीमा पॉलिसी तैयार करवाएं। उन्होंने 16 अगस्त तक शत-प्रतिशत पॉलिसी तैयार करने तथा आवश्यक होने पर 15 और 16 अगस्त को बैंक शाखाएं खोलकर कार्य करने के निर्देश दिए।

फसल नुकसान की सूचना समय पर देने की अपील

बैठक में किसानों को फसल नुकसान की सूचना निर्धारित समय में 14447 हेल्पलाइन, कृषि रक्षक पोर्टल एवं फसल बीमा अनुप्रयोग के माध्यम से दर्ज कराने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सर्वेक्षक नियुक्त करना होगा।

जिला कलेक्टर ने बीमा कंपनी को प्रत्येक तहसील में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने तथा किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले में करीब 4500 से 4600 फसल कटाई प्रयोग भी निर्धारित समय में पूर्ण करवाने को कहा गया।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

जिला कलेक्टर ने फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि से पहले किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए समाचार पत्र, आकाशवाणी, प्रचार सामग्री, मोबाइल संदेश एवं सामाजिक माध्यमों सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश दिए।

साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं 181 पर प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को किसानों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कृषि विभाग, बैंक, बीमा कंपनी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।