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हरियाणा-सोनीपत : हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी मंच की जिला व राज्य कमेटी की एक मीटिंग एचएसवीपी परिसर सैक्टर 15 यूनियन कार्यालय में आयोजित की गई


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हरियाणा-सोनीपत : हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी मंच की जिला व राज्य कमेटी की एक मीटिंग एचएसवीपी परिसर सैक्टर 15 यूनियन कार्यालय में आयोजित की गई

सोनीपत एजेंसी वर्करों का वर्ष 2010 से 2013 का जो ईपीएफ/ईएसआई तत्कालीन कार्यकारी अभियंताओं ने ठेकेदारों से मिलीभगत करके और उनको लाभ पहुंचाने के लिए टेंडरों में नियमों का उल्लंघन करके वर्करों को ईपीएफ/ईएसआई नहीं दिया गया

हरियाणा-सोनीपत : हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच से संबंधित-हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी मंच की जिला व राज्य कमेटी की एक मीटिंग एचएसवीपी परिसर सैक्टर 15 यूनियन कार्यालय में 11:00 AM पर आयोजित की गई। जिस की अध्यक्षता राज्य प्रधान महावीर सिंह नागर ने की और संचालन राज्य महासचिव टीनू मदान ने किया। दोनों नेताओं ने सभा को बताया कि, सोनीपत एजेंसी वर्करों का वर्ष 2010 से 2013 का जो ईपीएफ/ईएसआई तत्कालीन कार्यकारी अभियंताओं ने ठेकेदारों से मिलीभगत करके और उनको लाभ पहुंचाने के लिए टेंडरों में नियमों का उल्लंघन करके वर्करों को ईपीएफ/ईएसआई नहीं दिया गया था।

इसकी शिकायत करने पर प्रशासक रोहतक ने तथा ईपीएफओ के दो इंफोर्समेंट अधिकारियों ने उक्त ईपीएफ और ईएसआई शेयर ब्याज और पैनल्टी सहित देने की सिफारिश एचएसवीपी अधिकारियों को की हुई है। यह केस चीफ विजिलेंस अधिकारी और मुख्य प्रशासक एचएसवीपी ने यह कहकर बंद कर दिया है कि, कार्यकारी अभियंता सोनीपत ने अपने पत्र में वर्ष 2010 से 2013 तक के टेंडर पर कैजुअल लेबर लगाने का हवाला दिया है। जबकि कैजुअल लेबर कुछ समय के लिए लगाई जाती है परंतु जिन कर्मचारियों का ईपीएफ/ईएसआई रोका गया है वह तो 2010 से अब तक लगातार सेवारत हैं तो फिर वह कैजुअल लेबर कैसे हुई। मुख्य विजिलेंस अधिकारी ने लिखा है कि, हरियाणा सरकार ने 20 फरवरी 2014 से यह लागू किया है। जबकि इन अंधे अधिकारियों को इसी पत्र में यह दिखाई नहीं दिया जो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि, यह नियम 43/05/2001-iGSI,Dt.01– 09–2006 अनुसार पहले से ही लागू है। फिर भी दोनों बिंदुओं का हवाला देकर दोनों अधिकारियों ने गरीब कर्मचारियों के पेट पर लात मारी है। जिसकी आज सभा में प्रस्ताव पास करके घोर निंदा की गई है। तथा हमारे आज के बयान अनुसार दोबारा फाइल खोलकर तुरंत प्रभाव से ब्याज और पैनल्टी सहित बकाया ईपीएफ/ईएसआई देने की मांग की गई है। महावीर सिंह नागर और टीनू मदान ने यह भी बताया कि, इन सभी सबूतों सहित शपथ पत्र देकर विजिलेंस अफसर और मुख्य प्रशासक को पुनः फाइल खोलकर तुरंत प्रभाव से उक्त राशी देने की मांग की जाएगी अन्यथा दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुख्यालय पंचकूला पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन के रूप में आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिसकी डेट अगली राज्य सत्रीय तमाम कर्मचारियों की सभा में निर्णय लेकर फिक्स की जाएगी।

सभा को हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रदेश महासचिव आर.के.नागर ने भी संबोधित किया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उच्च अधिकारियों से शिक्षकों के रोके गए 06 माह का वेतन तुरंत प्रभाव से देने तथा उनकी नजदीक स्टेशनों पर बदलियां करने उनके ईपीएफ खाते खोलने और ईएसआई कार्ड बनाने की मांग की है। एचएसवीपी तथा नगर निगम आदि अन्य शेष बचे विभागों के कच्चे कर्मचारियों को भी कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग की है।
नोट :- उपरोक्त बयान की प्रतियां माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार सहित माननीय सेक्रेटरी हरियाणा सरकार तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और कमिश्नर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सहित सभी संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को अग्रिम प्रति के रूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।
आज की सभा में उपस्थित रहे।

सर्वश्री आर.के.नागर, महावीर सिंह नागर, टीनू मदान, ध्रुव कुमार, रमेश लहराड़ा, समेश कुमार, जोगिंदर सिंह, पुष्पेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश, अश्वनी शर्मा, महेंद्र शर्मा, योग प्रकाश नागर, सुरेंद्र रंगा, सुनील चौहान, शुभम, शमशेर सिंह, राकेश कुमार, राहुल और अशोक, राजकुमार, राजेंद्र सिंह राठी, कुलदीप सिंह, विजेंद्र शर्मा, सुरेश कुमार रोहिला, पुष्कर नागर, आदि मौजूद रहे।

जारीकर्ता : ध्रुव कुमार, प्रैस सचिव, प्रदेश महासचिव एसकेएम/ मंच, H.O-सोनीपत

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