उदयपुरवाटी : ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारियों (एसडीओ) को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में उत्तराखंड पैटर्न को पूरी तरह से लागू करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी कार्मिक विभाग के मानदंडों के अनुसार संपूर्ण कैडर रिव्यू करवाने, वित्त विभाग के नियमों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने और पटवारी व कृषि पर्यवेक्षक की तर्ज पर अतिरिक्त प्रभार व हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने की मांग कर रहे हैं।

अन्य मांगों में एक ही भर्ती में देरी से नियुक्त हुए कार्मिकों को नोशनल लाभ प्रदान करना, अंतर जिला स्थानांतरण करवाना और फर्जी भर्ती प्रकरण की जांच विरोधी कैडर से न करवाकर किसी तीसरे पक्ष से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करवाना शामिल है। ये सभी ज्ञापन 1 जून को उपखंड मुख्यालयों पर दिए जाएंगे।