सादुलपुर : सादुलपुर के गांव लंबोर बड़ी टोल नाके पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले संघर्ष समिति का धरना 43वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रशासन ने किसानों की कुछ मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद संघर्ष समिति ने बुधवार को ग्रामीणों की बैठक बुलाकर आगे का फैसला लेने की बात कही है।

धरने के 43वें दिन किसान सभा के बैनर तले टोल संघर्ष समिति की आम सभा आयोजित हुई। इसमें लंबोर, बेरासर बिन्जावास सहित दर्जनों गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। सभा को कुरड़ाराम दामिवाल, एडवोकेट गायत्री पूनिया, ओम विशु और रामनिवास लांबा ने संबोधित किया।

टोल लगाने के लिए 100 फीट ज्यादा जगह ली-प्रदर्शनकारी

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कागजों में सड़क की चौड़ाई अधिकतम 40 फीट है, लेकिन ठेकेदार ने टोल लगाने के लिए 100 फीट से भी अधिक किसान की जगह रोक रखी है, जिसका किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक यह टोल नहीं हटेगा, धरना जारी रहेगा।

एडवोकेट गायत्री पूनिया ने बताया कि प्रशासन के साथ छह बार वार्ता विफल हो चुकी है। प्रशासन टोल को वैध साबित करने में नाकाम रहा है और कोई कागजात अधिकारी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि जनता इस अवैध टोल को अब नहीं चलने देगी और जब तक इसे पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा।

प्रशासन ने ये मांगें मानी

सभा स्थल पर थाना अधिकारी राजेश सिहाग और तहसीलदार रामनिवास सैनी ने पहुंचकर बताया कि प्रशासन ने किसानों की कुछ मांगों पर सहमति जताई है। इनमें सड़क के लिए ली गई भूमि का वीडियोग्राफी से आकलन शुरू करना, सड़क से गुजरने वाले खेतों के रास्तों पर स्लोप बनाना, लाइटें लगाना, पट्टी लगाना और संकेत लगाना सहित सड़क निर्माण के कार्य पूरे करना शामिल है।

प्रशासन ने 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त गांवों को टोल मुक्त करने की मांग पर भी सहमति व्यक्त की है। इसके बाद संघर्ष समिति ने कहा कि बुधवार को टोल पर समस्त ग्रामीणों की बैठक बुलाकर जनता से फैसला लिया जाएगा। सभा का संचालन अजीत पूनिया ने किया।