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पिलानी में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग उठी:निजी कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण कर कॉलेज शुरू करने की मांग की


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पिलानी में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग उठी:निजी कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण कर कॉलेज शुरू करने की मांग की

पिलानी में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग उठी:निजी कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण कर कॉलेज शुरू करने की मांग की

पिलानी : पिलानी विधायक पितराम सिंह काला ने राजस्थान विधानसभा में पिलानी में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग उठाई है। उन्होंने नियम-50 के तहत स्थगन प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विधानसभा मुख्यालय होने के बावजूद पिलानी के 18 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। यह स्थिति विद्यार्थियों के साथ गंभीर अन्याय है।

क्षेत्र में 45 सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक स्कूल

विधायक काला ने सदन को बताया कि पिलानी क्षेत्र में लगभग 45 निजी और सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। हालांकि, सरकारी कॉलेज न होने के कारण उन्हें निजी संस्थानों में अधिक शुल्क देकर पढ़ाई करनी पड़ती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग के परिवारों के छात्रों को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ता है। दूरस्थ क्षेत्रों में कॉलेज की अनुपलब्धता से छात्राओं पर विशेष रूप से अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक बोझ पड़ता है।

अनुदान से बना कॉलेज बंद

विधायक ने जानकारी दी कि पिलानी में पहले एमके साबू कॉलेज नाम से एक निजी महाविद्यालय संचालित था। यह भवन अनुदान से बनाया गया था और यहां लंबे समय तक शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला। वर्तमान में यह कॉलेज बंद हो चुका है, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों में निराशा है।

पितराम सिंह काला ने सदन में आरोप लगाया कि कॉलेज के मालिक साबू सेठ इस महाविद्यालय को भू-माफियाओं को बेचने की मंशा रखते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पिलानी के छात्र-छात्राओं के शिक्षा के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल एमके साबू कॉलेज का अधिग्रहण कर इसे सरकारी कॉलेज के रूप में संचालित करने की स्पष्ट मांग की।

जमीन अधिग्रहण कर सरकारी कॉलेज में बदलने की मांग की

विधायक काला ने तर्क दिया कि कॉलेज परिसर में भवन और जमीन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। इससे सरकार को नया ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एमके साबू कॉलेज का अधिग्रहण कर इसे सरकारी महाविद्यालय में बदलने से हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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