झुंझुनूं : झुंझुनूं में ट्रक यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय पुलिस, आरटीओ और खनन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि इनकी मिलीभगत से अवैध कारोबार फल-फूल रहा है, जबकि ट्रक मालिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने वसूली के आरोप भी लगाए।

यूनियन के सदस्य प्रवीण ने बताया- यह प्रदर्शन ओवरलोडिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिले में अवैध खनन हो रहा है। ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे है। ईमानदारी से चलने वालों से वसूली की जा रही है। इसी को लेकर हमने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। स्थानीय पुलिस, RTO और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। ट्रक वाले रोजी-रोटी के संकट से गुजर रहे हैं।

‘ईमानदारी पड़ रही भारी, मिलीभगत से चल रहा खेल’

यूनियन के सदस्य प्रवीण ने बताया- हमने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अधिकांश ट्रक मालिकों ने अपनी गाड़ियों की बढ़ी हुई बॉडी कटवा दी है। नियमों के अनुसार ‘अंडरलोड’ गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन प्रशासन और रॉयल्टी ठेकेदारों की शह पर कुछ लोग अभी भी ओवरलोड और अवैध खनन का काम कर रहे हैं।

हमारी गाड़ियां अंडरलोड होने के बावजूद जान-बूझकर चालान काटे जा रहे हैं। जबकि मिलीभगत वाले ओवरलोड वाहन बेखौफ निकल रहे हैं।

शिकायत के नाम पर एक गाड़ी पर 1.50 लाख से 2 लाख रुपये तक का भारी भरकम चालान करवाकर मालिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी शिकायत होती है तो प्रशासन केवल कुछ घंटों की ‘फॉर्मेलिटी’ करता है। छापेमारी से पहले ही अवैध संचालकों को सूचना दे दी जाती है।

परिवारों पर मंडराया संकट

ट्रक मालिकों देवा जाट, करतार, विजेन्द्र, अमित सहित अन्य ने बताया- भेदभाव और भ्रष्टाचार के कारण पिछले 3-4 महीनों से हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। इससे करीब 150 परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। रात के अंधेरे में रॉयल्टी ठेकेदारों और प्रशासन की मिलीभगत से ओवरलोड वाहन गांवों के रास्तों से होकर झुंझुनूं मोड़ा पहाड़ और अन्य क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार की दरों में भारी अंतर आ रहा है।

ट्रक यूनियन की प्रमुख मांगें

यूनियन ने प्रशासन के सामने मांगें रखी हैं और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में ‘चक्काजाम’ किया जाएगा-

चक्काजाम की चेतावनी

यूनियन के सदस्यों ने कहा- अब तक स्थानीय विधायक और उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नतीजा शून्य रहा। यदि इस बार ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो सभी गाड़ी मालिक मजबूरन अपने वाहनों को खड़ा कर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह जिला प्रशासन की होगी।