जनमानस शेखावाटी संवाददाता : अंसार मुज्तर

मलसीसर : राजस्थान के झुंझुनूं जिले की मलसीसर तहसील के उचित मूल्य दुकानदारों (राशन डीलरों) ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। डीलरों ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में बकाया कमीशन, न्यूनतम राशन कार्ड, वेइंग मशीन से जुड़ी दिक्कतें और अन्य मुद्दों पर तत्काल समाधान की मांग की है। डीलरों का कहना है कि अल्प आय में काम करने के बावजूद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घर और दुकान चलाना मुश्किल हो गया है।

ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। बकाया कमीशन का भुगतान: डीलरों ने सितम्बर 2025 से दिसंबर 2025 तक के 4 महीनों के नियमित कमीशन के साथ-साथ पिछले सभी बकाया कमीशनों की मांग की है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया कमीशन, कोरोना काल में वितरित आत्मनिर्भर भारत पैकेज का गेहूं-चना-दाल, आंगनबाड़ी को दिए गए सामान का कमीशन, जन आधार सीडिंग का कमीशन और 2019 से अब तक की तकनीकी खामियों से रुके कमीशन शामिल हैं।

न्यूनतम राशन कार्ड सुनिश्चित करना: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस डी.पी. वधवा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर कम से कम 1000 फूड राशन कार्ड सुनिश्चित करने और आय बढ़ाने की मांग की गई है। वेइंग मशीन और ई-कांटे से जुड़ी समस्याएं: विभाग द्वारा वेइंग मशीन को पॉस मशीन से जोड़ने का स्वागत किया गया है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत बताई गई। डीलरों ने मांग की कि गेहूं के प्रत्येक कट्टे को दुकान पर उनकी वेइंग मशीन से तौला जाए। साथ ही, वितरण से 25 दिन पहले गेहूं पहुंचने से नमी बढ़ने और हैंडलिंग लॉस (छीजत) के लिए न्यूनतम 2 प्रतिशत छूट दी जाए। इसके अलावा, वेइंग और आईरिस मशीन के लिए बिल, गारंटी कार्ड और सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई गई।

कमीशन से 9.21 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को भी अनुचित बताया गया। अन्नपूर्णा दुकान के नाम पर वसूली गई राशि की वापसी: अन्नपूर्णा दुकान खोलने के नाम पर फॉर्म राशि के रूप में वसूले गए 2500 रुपये की तत्काल वापसी की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में तहसील अध्यक्ष विजय सिंह, मूलचंद, लियाकत खान, राकेश अलसीसर मौजूद रहे।