खंडेला : खंडेला उपखंड कार्यालय परिसर में बावरिया समाज का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 27वें दिन भी जारी रहा। आवासीय भूखंड की मांग को लेकर समाज के लोग लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। वर्षों से निःशुल्क आवासीय भूखंड की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरनास्थल पर समाज के लोगों ने विधायक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर बावरिया समाज ने मातृभूमि सेवा संस्थान के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। धरना शुरू होने के बाद उपखंड प्रशासन हरकत में आया और पटवारी तथा तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। इसके आधार पर निःशुल्क आवासीय भूखंड से जुड़ी फाइल जिला कलेक्टर कार्यालय भेजी गई, जिससे समाज में कुछ समय के लिए उम्मीद जगी।

17 दिन बाद भी स्वीकृति नहीं, बढ़ी नाराजगी

फाइल भेजे जाने के 17 दिन बाद भी जब कोई स्वीकृति नहीं मिली तो समाज में नाराजगी और बढ़ गई। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया लंबी खिंचने से उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी कारण धरना लगातार जारी है और आंदोलन तेज होता जा रहा है।

कड़ाके की सर्दी में बच्चों और महिलाओं के साथ धरना

धरने पर बैठे बावरिया समाज के लोग अपने बच्चों और महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे रात-दिन डटे हुए हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद समाज के लोग उपखंड कार्यालय परिसर में ही रह रहे हैं। बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन की उदासीनता से समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है।

27 दिनों तक कोई आदेश नहीं आने से समाज का धैर्य जवाब देने लगा। सोमवार को धरनास्थल पर समाज के लोगों ने खंडेला विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई, जिससे माहौल और गर्मा गया।

बकरियों और चारपाई के साथ डटे प्रदर्शनकारी

धरने की गंभीरता इस बात से भी झलकती है कि समाज के लोग अपनी बकरियों और चारपाइयों के साथ उपखंड कार्यालय परिसर में डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे यहां से हटने वाले नहीं हैं।

प्रशासन का पक्ष: आदेश मिलते ही होगी कार्रवाई

इस मामले में एसडीएम ज्योत्सना खेड़ा ने बताया कि घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जाति के लोगों को निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए तहसील से रिपोर्ट मंगवाकर जिला कलेक्टर कार्यालय भेज दी गई है। जैसे ही वहां से आदेश प्राप्त होगा, आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

भूमि पर कब्जे का आरोप, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

धरने का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट गोकूल चंद गोदारा ने आरोप लगाया कि उपखंड अधिकारी द्वारा कलेक्टर को भेजी गई रिपोर्ट में जिस भूमि का उल्लेख है, उस पर पहले ही भूमाफियाओं ने तारबंदी कर गेट लगा दिया है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।